मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर पोलीस भरती करू नये, नोकर भरतीसाठीच्या ‘एमपीएससी’सारख्या परीक्षा घेऊ नयेत, अशी मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारनं एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी टीका केली आहे. "एमपीएससी परीक्षांवर तोडगा काढता आला असता. मात्र ही परीक्षा रद्द करताना सरकारनं एकाच जातीचा विचार केला आहे. उर्वरित ८५ टक्के जनतेचं काय?” असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी उद्धव ठाकरेंना केला आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर पोलीस भरती पाठोपाठ एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. मराठा संघटनांनी ही मागणी केली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे भाजपाचे राज्य सभेतील खासदार कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांनी एमपीएससी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करत आंदोलनाचा व 'वेळ आल्यास तलवारी काढू', असा इशारा दिला होता. या मुद्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी टिव्ही९ वृत्तवाहिनीशी बोलताना राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. आणखी वाचा- “जास्त चर्चा करु शकत नाही,” मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर भुजबळ नाराज? "मला जे बोलायचे ते मी बोलतो. एका जातीचं राजकारण चालणार नाही. कोणत्या प्रश्नांवर बोलायचे हे आम्ही ठरवितो. त्यामुळे टीका करणाऱ्यांनी आपलं चारित्र बघावं आणि नंतर टीका करावी,” अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. "मराठा आंदोलनकर्त्यांना सरकारनं विश्वास दिला नाही. महाविकास आघाडीचं सरकार अतिरेक करत आहे. महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशाची अंमलबजावणी करत नाही. वारकरी संप्रदायाने सरकारच्या विरोधात आंदोलन केल्यामुळे महाराष्ट्रमध्ये मंदिरे उघडी केली जात नाही. सरकार वारकऱ्यांना धडा शिकवण्याच्या तयारीत आहे असं दिसतं आहे," असा आरोपही प्रकाश आंबेडकरांनी केला. "सरकार निष्फळ ठरलं आहे. आम्ही या विरोधात आंदोलन करत आहे. शेतकरी कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्याला काहीही फायदा मिळणार नाही," असंही आंबेडकर म्हणाले. आणखी वाचा- ‘एमपीएससी’ परीक्षांबाबत अगोदरच निर्णय घ्यायला हवा होता; हे सरकार दिशाहीन आहे – चंद्रकांत पाटील चौथ्यांदा लांबणीवर राज्यात करोना साथ सुरू झाल्यापासून राज्य सेवा पूर्व परीक्षा चौथ्यांदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आयोगाच्या नियोजनानुसार ५ एप्रिल रोजी परीक्षा होणार होती. मार्च करोना संसर्गाची परिस्थिती विचारात घेऊन परीक्षा आधी १३ सप्टेंबरला होणार होती, मात्र त्याच दिवशी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची ‘नीट’ ही प्रवेश परीक्षा होणार असल्याने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलून २० सप्टेंबरला घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी जोर धरू लागल्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आयोगाने ७ सप्टेंबरला सुधारित वेळापत्रक जाहीर करून राज्य सेवा पूर्व परीक्षा ११ ऑक्टोबरला घेण्याचे आयोगाने जाहीर केले होते.
