आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक दुबल घटकांना दिलेलं १० टक्के आरक्षण कायम ठेवलं आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही करण्यात आलेली ही आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता प्रतिक्रिया उमटत असून मराठा आरक्षणातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनीही भाष्य केलं आहे. ते 'एबीपी माझा'शी बोलत होते. "आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचं स्वागत करतो. हा निर्णय़ अतिशय योग्य आहे. याचा मराठा आरक्षणाशी थेट संबंध आहे. आम्हीही सातत्याने मूळ किंवा मराठा आरक्षणाशी कोणताही संबंध नसल्याचं सांगत होतो. याचं कारण मराठा आरक्षण फक्त नोकऱ्या आणि शिक्षणासाठी असून राजकीय नाही. तसंच ईडब्ल्यूएस आरक्षण नोकरी आणि शिक्षणात आहे, " असं विनोद पाटील म्हणाले. EWS Quota Verdict Live : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! १० टक्के आर्थिक आरक्षणावर शिक्कामोर्तब "आम्हाला सातत्याने ५० टक्के मर्यादेचं काय होणार याची भीती वाटत होती. पण निकाल पाहिला तर याच्यात स्पष्टपणे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून १० टक्क्यांचं आऱक्षण स्वीकारलं आहे. यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा फेरविचार होणं गरजेचं आहे. पुनर्विचार याचिकेत आम्हाला याचा आधार घेता येईल," असं विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे. "मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला हा बळकटी देणारा हा निर्णय आहे. मराठा आऱक्षणात वारंवार ५० टक्क्यांची मर्यादा, राज्यांचे अधिकार हे मुद्दे मांडण्यात आले. पण या निर्णयामुळे ती प्रक्रिया योग्य असण्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे," असंही ते म्हणाले. या निर्णयाचा आधार घेत मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेत राज्य सरकारनेही हातभार लावला पाहिजे असं मत त्यांनी मांडलं. सुप्रीम कोर्टाने १० टक्के आरक्षण योग्य असल्याचा निर्णय दिल्याने, मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण १०० टक्के योग्य असल्याचं माझं ठाम मत असल्याचंही ते म्हणाले.
