राज्यात पोलीस पाटील पदाचे स्थान अधांतरीच

अंकुश महसूल की गृह विभागाचा?

अंकुश महसूल की गृह विभागाचा?

ग्राम पातळीवर शासनाचे ‘कान व डोळे’ म्हटल्या जाणाऱ्या पोलीस पाटलांवर महसूल की गृह खात्याचा अंकुश राहणार, हा प्रश्न कायम असल्याने द्विधा स्थितीतील हा मानदसेवक कार्याबाबत उदासीन झाल्याचे चित्र उमटत आहे. राज्यातील ३६ हजार महसुली गावात शासनाचा २४ तास कार्यरत सेवक म्हणून शासकीय यंत्रणेची भिस्त असणाऱ्या पोलीस पाटील पदाचे स्थान अद्याप अधांतरीच आहे. महसूल विभागातर्फे  नियुक्ती, मानधन मात्र पोलीस दलाकडून, असे या पदावर दुहेरी ‘मालकत्व’ आहे. कर्मचारी म्हणून त्यास मान्यता नाही. मासिक तीन हजार रुपये मानधनावर कार्य करणाऱ्या या सेवकांवर दोन्ही खाती विसंबून असतात.

गावातील नैसर्गिक आपत्ती, शेतकरी आत्महत्या, शेतसारा माहिती संकलन अशी व या स्वरूपातील महसुली कामांची प्राथमिक माहिती देणे. सोबतच गावातील तंटे, हत्या, मारामारी व शांतता राखण्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्यास प्रथम माहिती अहवाल देण्याची जबाबदारी पोलीस पाटलांवर सोपविण्यात आली आहे.

वेळेचे बंधन नाही. २४ तासांत गावात कोणतीही अनुचित घटना घडल्यानंतर त्याची माहिती मिळालेले पोलीस सर्वप्रथम या पाटलालाच गाठतात. त्याच्याच उपस्थितीत चौकशी होते. त्याची साक्ष काढल्या जाते.

कुटुंब वाऱ्यावर सोडून पोलिसांच्या दिमतीला राहणाऱ्या या सेवकास गावातील संभाव्य घडामोडीची गोपनीय माहिती कळविण्याचीही कसरत आहेच. खेडेगावात पटवारी किंवा ग्रामसेवक पूर्णवेळ नसल्याने याच पदावर शासनाची नौका चालत असल्याचा पोलीस पाटलांचा दावा आहे. केवळ मानधनावर २४ तास शासनाच्या सेवेत असणाऱ्या पोलीस पाटलांची महसूल अथवा गृह यापैकी एका खात्याशी संलग्न करण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मात्र ती पूर्ण झाली नाही.

राज्यातील ३६ हजार पदांपैकी २८ हजार पदेच भरली गेली आहेत. त्यामुळे काहींवर दोन तीन गावांची जबाबदारी असते. लोकशाही बळकट करणाऱ्या सर्व निवडणुकांचा गावपातळीवरील आधार असणाऱ्या पोलीस पाटलांना आधार कुणाचा, असा सवाल महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील संघटनेने केला.

‘बिन पगारी फूल अधिकारी’ अशी आमची अवस्था आहे. शासनाच्या दोन महत्त्वपूर्ण खात्याचा प्राथमिक आधार असणाऱ्या आमच्या पदाची शासनलेखी काहीच किंमत नाही. दोन्ही खात्याकडून कामापुरताच उपयोग केला जातो. जाहीरनामा, निवडणुका, विविध तक्रारी, कार्यमुक्त अहवाल अशी कामे महसूल खाते करवून घेते. मानधन पोलीस दलाकडून मिळते. मात्र, दोन्ही विभाग सोयी देण्याबाबत नकार देतात. दोन्ही घरचा हा पाहुणा ५० वषार्ंपासून उपाशी आहे. किमान वेतन कायदा तरी लागू करा, अशी मागणी आहे, असे महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष मोहन शिंगटे (सातारा) यांनी सांगितले.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Marathi articles on maharashtra police patil