यंदाही शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू नाही!

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा समावेश आहे. हे धोरण राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. गेल्या वर्षी इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा शासकीय आदेश जारी झाला होता. हिंदी सक्तीला विरोध झाल्यावर फडणवीस सरकारने माघार घेतली. मग नवीन आदेश काढून तिसरी भाषा म्हणून कोणत्याही भारतीय भाषेचा समावेश केला होता. हा हिंदी सक्तीचा डाव असल्याचा आरोप करीत शिवसेना-मनसेने त्याला विरोध केला.

गेल्या वर्षी महापालिकेची निवडणूक लक्षात घेता हिंदी सक्तीचा विषय वादग्रस्त ठरू शकतो हे लक्षात घेता फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणीचा शासकीय आदेश रद्द केला. त्रिभाषा धोरणाबाबत शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने शिक्षणतज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समिती तयार केली होती.

समितीने राज्यातील विविध भागांत जनसंवाद, शिक्षक-पालक बैठका, तज्ज्ञांशी चर्चा आणि ऑनलाइन सूचना संकलन करून तसेच हजारो नागरिकांची मते विचारात घेऊन अहवाल फेब्रुवारी महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. त्यावेळी या अहवालावर मंत्रिमंडळात चर्चा करून पुढील निर्णय घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

नवे शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून सुरू होत आहे. त्रिभाषा सूत्र लागू होणार की नाही याबाबत गेले काही दिवस संभ्रम सुरू होता. जाधव समितीच्या अहवालावर सरकार कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र या गेल्या पाच महिन्यांपासून हा अहवाल शिक्षण विभागात कुलूपबंद असून त्याबाबत राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही हालचाल नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हा अहवाल अतिशय संवदेनशील असल्याने आणि त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप कोणतेही दिशानिर्देश दिलेले नसल्याने सध्या हा अहवाल कुलूपबंद असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय तूर्तास मागे घेण्यात आल्याचे समजते.

त्रिभाषा धोरणाबाबतचा नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. अहवालाबाबत मुख्यमंत्र्यांचे मार्गदर्शन घेऊन तसेच मंत्रिमंडळात चर्चा करून निर्णय केला जाईल. पुढील आठवड्यात शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असल्याने यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सध्याच्या धोरणाप्रमाणेच सुरू राहील – दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री.