इंग्रजी, उर्दू माध्यमाच्या शाळांवर मोठी कारवाई, अनेक शाळांची दुकाने बंद होणार

शिवसेना ठाकरे गटाचे हारून खान यांनी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषयाची सक्ती करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करीत सरकारचा कायदा कागदावर असून अनेक शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नसल्याचा आरोप केला. अतुल भातखळकर, अमित देशमुख आदी सदस्यांनीही ऊर्दू, कन्नड, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याचा दावा करीत या शाळांमध्ये मराठी शिक्षण नियुक्ती बंधनकार करुन या शाळांमध्ये मराठीच्या परिक्षाही घेण्याची मागणी केली.

राज्यात १ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेनुसार सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही ‘दुसरी भाषा’ किंवा ‘तिसरी भाषा’ म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता येणार नाही असे स्पष्ट करीत भुसे यांनी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या शाळांनी मराठी शिकविले नाही तर कारवाई होईल. कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेला यातून सुट मिळणार नाही असे स्पष्ट केले. मराठी विषय शाळेत शिकवणे हा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने तिचे संवर्धन आणि शिक्षण नव्या पिढीला मिळणे आवश्यक असून, याबाबत सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. ज्या माध्यमांच्या शाळात मराठी भाषा शिकविली जात नसेल त्यांना समज देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या आदेशाला न मानणाऱ्या संस्थाची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी नवीन कायदा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी, नियमन, व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने नवीन कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती भुसे यांनी दिली.

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी पोर्टलवर अनिवार्य करण्याबाबत मनीषा चौधरी, विक्रम पाचपुते, प्रवीण दटके, योगेश सागर आणि अभिमन्यू पवार आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी केंद्रांची माहिती राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि पालकांना एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आतापर्यंत १२ हजार ७३३ खाजगी पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या केंद्रांची नोंदणी झालेली असून उर्वरित संस्थांनाही नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.या पोर्टलवर शाळेचे स्थान, वर्गखोल्यांची संख्या, व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांची संख्या, पायाभूत सुविधा, शाळेची इमारत, क्रीडांगण, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सीसीटीव्ही तसेच शिक्षक व कर्मचारी याबाबतची माहिती देणे अपेक्षित असल्याचे भूसे यांनी सांगितले.

खासगी बालवाटिकांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाचा अभिप्राय घेण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सध्या विधि व न्याय विभागाकडे अंतिम प्रक्रियेत असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले. प्रस्तावित अधिनियमांतर्गत सर्व खासगी बालवाटिकांची अनिवार्य नोंदणी, सक्षम प्राधिकरणाची नियुक्ती आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. नोंदणीचे दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणेही आवश्यक राहील. तसेच शिक्षकांची पात्रता, वीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण, बालकेंद्रित अभ्यासक्रम, खेळणी व शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता आणि सुरक्षित व बालस्नेही पायाभूत सुविधा याबाबतही नियम निश्चित करण्यात येणार आहेत.

शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत शाळा विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात असाव्यात, असे प्रस्तावित होते. तथापि ज्या ठिकाणी अशा शाळा उपलब्ध नसतील, तेथे तीन किलोमीटरपर्यंतचे अंतर ग्राह्य धरण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.