रिक्षा-टॅक्सी चालकांना १५ ऑगस्टपासून मराठीत बोलावेच लागेल, असा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांना वारंवार द्यावा लागणारा इशारा किंवा मुंबईतील दुकानांच्या पाट्यांवर मराठी सक्तीसाठी मुंबई महानगरपालिकेला द्याव्या लागणाऱ्या नोटिसा हे महाराष्ट्रातील मराठी भाषेचे वास्तव. त्याच वेळी तमिळनाडूत सत्तेत आलेल्या नवीन जोसेफ विजय सरकारने तमिळ आणि इंग्रजी या दोनच भाषांमधून शालेय विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाईल, अशी घेतलेली ठाम भूमिका. केरळमध्ये मल्याळम ही एकमेव राज्याची अधिकृत भाषा असेल व सर्व कारभार मल्याळममध्येच होईल, असा केरळ सरकारने केलेला कायदा. या तीन उदाहरणांवरून महाराष्ट्रात मराठीची अजूनही कशी गळचेपी होते किंवा मराठीसाठी राज्यकर्ते किंवा सरकारी यंत्रणांना कसा कारवाईचा बडगा उगारावा लागतो हे वास्तव समोर येते. याउलट तमिळनाडू किंवा केरळ सरकारे ही आपापल्या भाषांमध्येच राज्यकारभार होईल यासाठी कशी कटिबद्ध असतात हे सुद्धा बघायला मिळते.
तमिळनाडूत कायमच तमिळ भाषेचा सरकार किंवा राजकीय पक्षांकडून पाठपुरावा केला जातो. तमिळ भाषेतून कारभार केला नाही तर कारवाई करू, असा इशारा देण्याची वेळ कधीच तमिळनाडू सरकारवर येत नाही. कारण या राज्यात सर्व कारभार हा तमिळ भाषेतच होतो. राजधानी चेन्नईतही तमिळ किंवा इंग्रजी भाषेत बोलणारे आढळतात. सर्व व्यवहार हे तमिळ भाषेत होतात. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र लागू केले आहे. तमिळनाडूने द्रमुक सरकारच्या काळात त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले नव्हते. कारण हा हिंदी भाषा लादण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याची भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मांडली होती. तमिळनाडूत सत्ताबदल झाल्यावर केंद्राने लगेचच राज्य सरकारला त्रिभाषा सूत्राची आठवण करून दिली. पण तमिळनाडूत केवळ तमिळ आणि इंग्रजी या दोनच भाषा असतील, अशी भूमिका नवीन जोसेफ विजय सरकारने घेतली आहे. तमिळनाडूत शहरी भागांत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. पण राज्याच्या अन्य भागांमध्ये फक्त तमिळ माध्यमांच्या शाळा असल्याचा अहवाल मध्यंतरी प्रकाशित झाला होता. तमिळनाडूत तमिळ भाषेलाच प्राधान्य दिले जाते.
केरळमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन डाव्या आघाडीच्या सरकारने मल्याळम भाषेचा कायदा केला. यानुसार राज्याची अधिकृत भाषा व व्यवहाराची भाषा ही मल्याळम असेल, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली. विशेष म्हणजे विधेयकावर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये सहमती झाली होती. कर्नाटकात काँग्रेस किंवा भाजपचे सरकार असो, कानडी भाषेचा आग्रह धरला जातो. राजधानी बंगळुरूमधील ‘नम्मा बंगळुरू’ मेट्रोमध्ये हिंदीत फलक बसविण्यात आले असता कानडी संघटनांच्या विरोधानंतर तेथील राज्य सरकारने हिंदीतील फलक हटविले होते. महाराष्ट्रात हिंदीतील फलक हटविण्याची हिंमत राज्यकर्ते दाखवू शकतात का?
मराठीला विरोध का?
महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत भाषा ही मराठी असली तरी मराठीला अजूनही विरोध करण्याची हिंमत राज्यातील नेत्यांकडून केली जाते. रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठीत बोलण्याची सक्ती प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर करताच याच्या विरोधात सूर उमटू लागला. असाच विरोध तमिळनाडू, कर्नाटक किंवा दक्षिणेतील कोणत्या राज्यात करण्याची हिंमत तेथील राजकीय नेत्यांनी दाखविली असती का? रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या मराठी सक्तीच्या विरोधात शशांक राव या संघटनेच्या नेत्याने विरोध केला. विशेष म्हणजे मराठीसाठी आग्रही भूमिका घेणाऱ्या सरनाईक यांच्या शिवसेनेतील संजय निरुपम यांनी विरोधी सूर लावला. हा वाद वाढू लागल्यानेच मराठी सक्ती महाराष्ट्र दिनाऐवजी १५ ऑगस्टपासून करण्याचे सरनाईक यांनी जाहीर केले. हा वाद सुरू असतानाच मुंबई महानगरपालिकेला मराठी पाट्यांच्या सक्तीची पुन्हा दुकानदारांना आठवण करून द्यावी लागली. मराठी पाट्यांच्या सक्तीला मागे काही व्यापाऱ्यांनीच विरोध केला होता. मुंबईत राहून मराठीला व्यापाऱ्यांकडून विरोध झाला. न्यायालयाने व्यापाऱ्यांची याचिका फेटाळल्यावर मुंबई महानगरपालिकेने मराठी पाट्यांची सक्ती केली, पण अजूनही मुंबईतील दुकानांच्या सर्व पाट्यांवर मराठी दिसत नाही. गेल्याच आठवड्यात मुंबई महानगरपालिकेने मराठी पाट्या नसलेल्या काही आस्थापनांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
चेन्नईत रिक्षा वा टॅक्सी चालक हे तमिळमधूनच संभाषण करतात. बंगळुरू शहरात अलीकडच्या काळात काहीसा हिंदीचा वापर सुरू झाला असला तरी मुख्यत्वे व्यवहार हे कानडीतून होतात. हैदराबादमध्ये तेलुगूचाच वरचष्मा असतो. मग मुंबईतच मराठीला विरोध का, असा सवाल केला जातो. मराठीवर राज्यकर्ते उदासीन राहिल्याने मराठीची नेहमीच गळचेपी झाली. मुंबईत एक मंत्री शाकाहाराचा पुरस्कार करतो. अशी हिंमत तमिळनाडू किंवा केरळमध्ये कोणता मंत्री दाखवू शकला नसता. काही ठराविक कालावधीत मांसाहाराची विक्री बंद ठेवण्याचे सरकारी फर्मान हे फक्त महाराष्ट्रातच निघू शकते. कबूतरखाने बंद केल्यावर त्याला विरोध करण्यासाठी एक समुदाय रस्त्यावर उतरला होता. चेन्नई किंवा अन्य कोणत्या शहरात अशी हिंमत झाली नसती. मराठीबाबत काँग्रेस किंवा भाजपच्या राज्यकर्त्यांनी नेहमीच शेपूट घातल्याने अमराठी लोकांची दादागिरी वाढली. मराठी बोलणार नाही, असा आवाज देण्याची रिक्षा-टॅक्सी चालकांची हिंमत कशी होते? राज्य सरकार नमते घेत असल्यानेच मराठीची गळचेपी होत गेली.
