मुंबई: राज्याची राजभाषा असलेल्या मराठीतील दोनशे वर्षांचा कायदेविषयक वारसा आता डिजिटल स्वरूपात जतन केला जाणार आहे. भाषा संचालनालयाकडे उपलब्ध असलेल्या १८२७ पासून आजपर्यंतच्या विविध कायदे, अधिनियम, नियम, अधिसूचना आणि विधिविषयक साहित्याचे डिजिटलायझेशन करण्यास राज्य सरकारने प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी १ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या संकल्पनेअंतर्गत मराठी भाषेला आधुनिक आणि सर्वसमावेशक भाषा बनविण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. छापील साहित्याचे स्कॅनिंग, ओसीआरद्वारे संगणकीय मजकूरनिर्मिती आणि त्यानंतर मुद्रितशोधन व गुणवत्ता तपासणी करून प्रमाणित मराठी विधिविषयक संग्रह तयार केला जाणार आहे. या संग्रहाचा वापर कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ‘महाशब्दकोश’ तयार करण्यासाठी केला जाणार आहे. भाषा संचालनालयाकडे विविध शासकीय कार्यालये, ग्रंथालये आणि अभिलेखागारांमधून उपलब्ध असलेले जुने मराठी विधिविषयक साहित्य सध्या विविध स्वरूपात विखुरलेले आहे. या साहित्याचे शास्त्रीय पद्धतीने डिजिटल रूपांतर अद्याप सर्वसमावेशक पद्धतीने झालेले नाही. त्यामुळे सुमारे ३० हजार पानांचे उच्च दर्जाचे स्कॅनिंग करून त्यावर ओसीआर प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यानंतर तज्ञांकडून मुद्रितशोधन करून मूळ दस्तऐवजाशी पडताळणी केली जाईल.
या प्रकल्पातील संपूर्ण माहिती युनिकोड आधारित ठेवण्यात येणार आहे. भविष्यात या माहितीचा शोध, संगणकीय विश्लेषण, नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया ई-प्रशासन तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात वापर करता येणार आहे. एखाद्या कायद्यात कालांतराने झालेल्या दुरुस्त्यांचाही एकत्रित डिजिटल संग्रह तयार केला जाणार आहे. मूळ अधिनियम आणि त्यानंतर झालेल्या संबंधित सर्व दुरुस्ती अधिनियमांचा समावेश एकाच संचिकेत केला जाणार आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मध्ये २०२६ पर्यंत सुमारे २६१ वेळा दुरुस्ती झाल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमुळे मूळ कायदा आणि त्यातील पुढील बदल एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
या प्रकल्पातील सर्वाधिक ४८ लाख रुपयांचा खर्च ओसीआर प्रक्रियेसाठी अपेक्षित आहे. दस्तऐवज संकलन आणि क्रमवारीकरणासाठी ६ लाख, मुद्रितशोधन व गुणवत्ता तपासणीसाठी ३० लाख, संचिकांचे अपरिवर्तनीय स्वरूप तयार करण्यासाठी ६ लाख, अधिनियमांच्या स्वतंत्र व एकत्रित संचिकांसाठी ६ लाख आणि अंतिम कामासाठी १५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मराठी विधिविषयक संग्रह तयार करण्यासाठी ५ लाख आणि एआय आधारित महाशब्दकोशात डेटा समाविष्ट करण्यासाठी आणखी ५ लाख रुपये ठेवण्यात आले आहेत. समन्वय शुल्कासाठी ३० लाख रुपये प्रस्तावित आहेत. या उपक्रमामुळे मराठीतील जुने विधिविषयक साहित्य केवळ सुरक्षित राहणार नसून, भविष्यातील संशोधन, न्यायव्यवस्था, ई-प्रशासन आणि एआय आधारित मराठी तंत्रज्ञानासाठी प्रमाणित भाषिक सामग्रीचा मोठा स्रोत उपलब्ध होणार आहे.
