मराठी येत नसेल तर ओला-उबर चालवता येणार नाही! सरकारचा नियम नेमका काय? परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईकांची माहिती

या निर्णयामुळे आता ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या अ‍ॅप-आधारित कॅब चालकांनाही भाषेच्या या नियमातून कोणतीही सूट मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

नियम काय सांगतो?

महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (सुधारणा) नियम, २०२६’ नुसार, व्यावसायिक प्रवासी वाहने चालवण्यासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या आणि परवान्यांसाठी मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असणे आवश्यक अट मानली गेली आहे:

• नियम ४(४): सार्वजनिक सेवा वाहने चालवण्याच्या परवान्यासाठी (Licence/Authorization) मराठी भाषा अनिवार्य.
• नियम ७८ आणि ८५: नवीन परवाना (Permit) मिळवण्यासाठी आणि जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी मराठीचे ज्ञान असणे गरजेचे.
• तरतूद २२(३A): अ‍ॅप-आधारित कॅब आणि इलेक्ट्रॉनिक मीटर असलेल्या वाहनांच्या चालकांना मराठी येत नसेल, तर त्यांना सक्षम प्राधिकरणाकडून नोटीस दिली जाईल. नियम न पाळल्यास त्यांचा चालक परवाना ३ महिन्यांसाठी निलंबित किंवा कायमचा रद्द केला जाऊ शकतो.

निर्णयामागील पार्श्वभूमी

काही बिगर-मराठी चालक पूर्वीच्या नियमांमधील संदिग्धतेचा फायदा घेऊन भाषेची अट टाळत असल्याच्या अनेक तक्रारी परिवहन विभागाकडे आल्या होत्या.

यावर स्पष्टीकरण देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “या सुधारणांमुळे नियमांमधील सर्व अस्पष्टता दूर झाली आहे. प्रवाशांशी योग्य आणि प्रभावी संवाद साधण्यासाठी चालकाला दैनंदिन व्यवहारातील मराठी भाषा येणे अत्यंत गरजेचे आहे.”

चालकांसाठी १०५ दिवसांचे प्रशिक्षण सत्र

मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान व्हावे यासाठी परिवहन विभागाने पुढाकार घेतला आहे. ‘कोकण मराठी साहित्य परिषद’ आणि ‘मुंबई मराठी साहित्य संघ’ या संस्थांच्या सहकार्याने प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (RTO) आणि भाषा केंद्रांमध्ये १०५ दिवसांचा विशेष प्रशिक्षण उपक्रम राबवला जात आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठीचे मूलभूत ज्ञान देणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.

परिवहन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार:

• आतापर्यंत १ लाख १० हजारांहून अधिक बिगर-मराठी चालकांनी ४ तासांचे प्राथमिक प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.
• या सर्व चालकांना १७ ऑगस्ट रोजी ठाणे येथे होणाऱ्या विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्रे दिली जातील.