मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या धामधूमीत; शेतकरी पुत्रांचे विकासासाठी उपोषण!

भाजपा नेते खासदार अशोक चव्हाण यांच्या प्रभावक्षेत्रातील काँग्रेसचे तरुण कार्यकर्ते संदीपकुमार देशमुख यांनी मागील काही वर्षांत अनेक महत्त्वाच्या विषयांत शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. बुधवारी त्यांचा जन्मदिवस होता; पण त्याचा उत्सव साजरा करण्याऐवजी त्यांनी आपले सहकारी मित्र बालाजी हेंद्रे पाटील यांच्यासह अर्धापूर तालुक्यातील देळुब येथे लाक्षणिक उपोषण करून उंबरठ्यावर असलेला दुष्काळ, सिंचनातील मोठा अनुशेष, पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील पिछेहाट आदी मुद्यांवर सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

शेती व इतर क्षेत्रांतील अनुशेष दूर करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा राबविण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्य शासनाने शेतकर्‍यांसाठी कर्जमुक्ती योजना आणली तरी व्यवस्थेच्या एकंदर दुष्टचक्रातून शेतकरी कुटुंबांची मुक्ती झालेली नाही. गेल्या जून ते ऑगस्टअखेरपर्यंत एकट्या नांदेड जिल्ह्यातच ३५ शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे वास्तव त्यांनी समोर आणले. १७ सप्टेंबरचा मराठवाडा मुक्तिदिन आठवड्यावर येऊन ठेपला आहे, तर दुसरीकडे या विभागावर दुष्काळाचे सावट पसरत चालले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नांदेड जिल्ह्यात जून-जुलै दरम्यान पीक-पाण्याची परिस्थिती चांगली होती; पण ऑगस्ट महिन्यातील महत्त्वाच्या नक्षत्रांमध्ये पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे संपूर्ण खरीप हंगामच धोक्यात आला आहे. पिकांची वाढ खुंटल्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. एकंदर परिस्थितीचा विचार करून शासनाने १७ सप्टेंबरपूर्वी संपूर्ण मराठवाडा विभागाला दिलासा मिळेल, असा धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्याची तसेच शेती व उद्योग क्षेत्रातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्याची मागणी बारडकर यांनी केली.

बारडकर आणि हेंद्रे यांच्या उपोषणाची काँग्रेसच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांनी नोंद घेतली नाही; पण पक्षाचे खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी बारडकर यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतानाच उपोषणाच्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या मागण्या उचलून धरल्या आहेत. दरम्यान खासदार चव्हाण यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांची भेट घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील गंभीर परिस्थितीबद्दल त्यांना निवेदन सादर केले. दुसर्‍या बाजूला शिवसेना आमदार बालाजी कल्याणकर आणि आ.आनंद पाटील बोंढारकर यांनी जलसंपदा मंत्र्यांची भेट घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांमधून शेतीसाठी पाणी देण्याची तरतूद करण्याची मागणी केली.