प्रशासनाच्या उदासिनते विरोधात माथेरानकर बसले बेमुदत उपोषणावर..

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश भूषण गवई यांनी ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार माथेरानमधील सर्व ९४ हातरीक्षा कायमस्वरूपी बंद करून त्या चालकांचे ई-रिक्षांच्या माध्यमातून पुनर्वसन करावे, तसेच आवश्यक त्या नवीन ई-रिक्षा राज्य सरकारने खरेदी कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र या आदेशाला सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होऊनही राज्य शासनाकडून कोणतीही ठोस निर्णय घेतला गेला नव्हता.

त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात माथेरानमधील ई रिक्षा चालकांनी बंद पुकारला होता. या आंदोलनानंतर संनियंत्रण समितीने आता अजून २० रिक्षा सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र उर्वरित ५४ हात रिक्षा चालकांचा प्रश्न अनुत्तरीत राहीला आहे. त्यामुळे श्रमिक हात रिक्षा संघटनेच्या वतीने पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिली आहे.

सुरवातीला माथेरान मधील २० हातरीक्षा चालकांना ई रिक्षा परवाना देण्यात आला होता. आता अजून २० हातरिक्षा चालकांना ई रिक्षा परवाना दिला जाणार आहे, पण न्यायालयाचे निर्देश असूनही उर्वरीत ५४ हात रिक्षा चालकांना ई रिक्षा परवाना देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ५४ हात रिक्षा चालकांना देखील ई रिक्षा परवाना देण्यात यावा या मागणीसाठी श्रमिक हात रिक्षा संघटनेनी या आंदोलनाला उपोषणाला सुरवात केली आहे.

यासंदर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. राज्य सरकारकडून ई-रिक्षांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबत ठोस निर्णय होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येईल, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.“सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानमधील सर्व ९४ हातरीक्षा कायमस्वरूपी बंद करून सहा महिन्यांत त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

ई-रिक्षांच्या संख्येत वाढ करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने आणि ५४ हातरिक्षा चालकांचा प्रश्न अजूनही सुटला नसल्याने आम्ही बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे..” — सुनील शिंदे, संघटक श्रमिक हात रिक्षा चालक संघटना