अलिबाग : माथेरानमधील हातरीक्षा ही अमानवीय प्रथा कायमस्वरूपी बंद करून श्रमिकांचे ई-रिक्षांच्या माध्यमातून पुनर्वसन करावे, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर माथेरानमधील ई-रिक्षा आणि हातरीक्षा चालकांनी १० फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश भूषण गवई यांनी ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार माथेरानमधील सर्व ९४ हातरीक्षा कायमस्वरूपी बंद करून त्या चालकांचे ई-रिक्षांच्या माध्यमातून पुनर्वसन करावे, तसेच आवश्यक त्या नवीन ई-रिक्षा राज्य सरकारने खरेदी कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र या आदेशाला सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होऊनही राज्य शासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका किंवा निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही.
या निषेधार्थ श्रमिक रिक्षा संघटनेने १० फेब्रुवारीपासून सर्व प्रकारच्या रिक्षा सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. संपाच्या कालावधीत केवळ शालेय विद्यार्थी आणि रुग्णांसाठीच रिक्षा सेवा सुरू ठेवण्यात येणार असून, इतर प्रवाशांना ही सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार नाही.
राज्य सरकारकडून ई-रिक्षांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबत ठोस निर्णय होईपर्यंत हा बंद सुरूच ठेवण्यात येईल, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. रुग्णांसाठी नगरपरिषदेची रुग्णवाहिका उपलब्ध असून, शालेय विद्यार्थ्यांनी पायी प्रवास करावा, असेही संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे. अधिकारी वर्गालाही ही सेवा बंद झाल्याशिवाय येथील रस्त्यांची वास्तविक परिस्थिती समजणार नाही, अशी प्रतिक्रिया ई-रिक्षा समर्थकांकडून व्यक्त होत आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानमधील सर्व ९४ हातरीक्षा कायमस्वरूपी बंद करून सहा महिन्यांत त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. ई-रिक्षांच्या संख्येत वाढ करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने सर्वच रिक्षा बंद करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.” – सुनील शिंदे, संघटक श्रमिक हात रिक्षा चालक संघटना
