हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता अलिबाग : राज्यातील समुद्रकिनाऱ्याच्या स्वच्छतेसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने पुढाकार घेतला आहे. समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता यांत्रिक पद्धतीने होणार आहे. यासाठी कोकणातील सात जिल्ह्यांसाठी सात यंत्रे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. याअंतर्गत रायगड जिल्ह्यासाठी एक बॉबकॅट नामक मशीन दाखल झाले आहे. समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता राखणे स्थानिक प्रशासनांसाठी मोठे जिकिरीचे काम ठरत होते. मनुष्यबळाचा वापर करून विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता राखणे अशक्य ठरत होते. प्रामुख्याने पावसाळय़ात समुद्रातील कचरा मोठय़ा प्रमाणात किनारपट्टीवर वाहून येत असतो. यात प्लास्टिक व इतर प्रकारच्या कचऱ्याचा समावेश असतो. सामाजिक संस्थांच्या मदतीने अधूनमधून समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता मोहीम राबविली जात होती. मात्र यात सातत्य राखणे अवघड असल्याने किनारे अस्वच्छ राहण्याचे प्रमाण मोठे होते. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियामक मंडळाने पहिल्यांदाच समुद्रकिनाऱ्यांच्या स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेतला आहे. किनाऱ्यांच्या स्वच्छतेसाठी आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली आहे. कोकण किनारपट्टीवरील सात जिल्ह्यांसाठी सात बॉबकॅट नामक मशीन उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यात मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. ९० लाख रुपये किमतीची सात मशिन्स प्रत्येक जिल्ह्यासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यातील एक मशीन नुकतेच रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात आले. या वेळी जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी पद्मश्री बैनाडे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाचे वि. वि. किल्लेदार, क्षेत्र अधिकारी योगेश देशमुख आदी उपस्थित होते. पुढील काही दिवस हे मशीन अलिबाग समुद्रकिनाऱ्याची स्वच्छता करणार आहे. या मशीनच्या माध्यमातून समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता केली जाईल. कचरा उचलणे, त्याचे संकलन करणे, संकलित केलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, वाळूत साचलेल्या कचऱ्याचे संकलन करणे, वाळूचे सपाटीकरण करणे यांसारखी कामेही केली जाऊ शकणार आहेत. पुढील एका वर्षांसाठी यंत्राच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळामार्फत केला जाणार आहे. कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता व्हावी यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी लागणारा सर्व निधी महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळामार्फत खर्च केला जाणार आहे. - वि. वि. किल्लेदार, प्रादेशिक प्रदूषण नियामक अधिकारी
