सातारा : न्यायालयीन प्रक्रियेवरील ताण कमी करून प्रलंबित प्रकरणांचा तडजोडीने जलद निकाल मिळावा, यासाठी जिल्ह्यात १ जुलैपासून नव्वद दिवस ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेचा लाभ प्रलंबित खटल्यातील पक्षकारांनी मोठ्या प्रमाणात घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्षा श्रीमती सुरेखा कोसमकर यांनी केले आहे.
ही संकल्पना राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समितीने संयुक्तपणे आखली असून, सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभर राबविली जात आहे.
सातारा न्यायिक जिल्ह्यात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुरेखा कोसमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम प्रभावीपणे अंमलात आणली जात आहे. या मोहिमेदरम्यान वैवाहिक वाद, अपघात भरपाई, कौटुंबिक हिंसाचार, चेक बाउन्स, व्यावसायिक व सेवाविषयक वाद, फौजदारी तडजोडीचे प्रकरणे, ग्राहक तक्रारी अर्ज, कर्ज वसुली, मालमत्ता वाटप, भाडेकरू व मालक वाद, जमीन संपादन आदी प्रकरणे मध्यस्थीसाठी स्वीकारली जातील. ही मध्यस्थी प्रक्रिया पक्षकारांच्या सोयीप्रमाणे ऑनलाईन, ऑफलाईन आणि हायब्रीड पद्धतीने पार पडणार आहे. विशेष म्हणजे या मोहिमेत ४० तासांचे विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या मध्यस्थांचा सहभाग राहणार आहे, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले आहे.
