गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांची महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरत आहे. मात्र, ही बातमी पूर्णपणे खोटी आणि निराधार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने यासंदर्भात अधिकृत स्पष्टीकरण दिले असून, अशा कोणत्याही नियुक्तीचा निर्णय झालेला नसल्याचे जाहीर केले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे एका चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेनंतर राज्यात संतापाची लाट उसळली होती. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त असल्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका केली होती.
रोहित पवार यांनी मागणी केली होती की, “महिला आयोगावर कोणत्याही राजकीय व्यक्तीची नियुक्ती न करता, मीरा बोरवणकर किंवा मेधा गाडगीळ यांच्यासारख्या अनुभवी प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.” या विधानानंतर सोशल मीडियावर मीरा बोरवणकर यांची नियुक्ती झाल्याच्या पोस्ट व्हायरल होऊ लागल्या. मात्र, एएनआय ने सुध्दा या वृत्ताचे खंडन केले आहे.
कोण आहेत मीरा बोरवणकर?
मीरा बोरवणकर हे नाव महाराष्ट्रात ‘लेडी सुपरकॉप’ म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या कारकिर्दीतील काही महत्त्वाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत. बोरवणकर या १९८१ च्या बॅचमधील महाराष्ट्र केडरच्या पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी आहेत. १९९४ मध्ये जळगावमधील बहुचर्चित सेक्स स्कँडल उघडकीस आणण्यात आणि गुन्हेगारांना जेरबंद करण्यात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती.
मुंबई गुन्हे शाखेच्या प्रमुख असताना त्यांनी दाऊद इब्राहिम आणि छोटा राजन यांच्या टोळ्यांचे कंबरडे मोडले. अबू सालेम आणि इक्बाल मिर्ची यांच्या प्रत्यार्पणातही त्यांचा मोठा वाटा होता. येरवडा तुरुंग महानिरीक्षक असताना याकूब मेमनच्या फाशीची प्रक्रिया त्यांच्याच देखरेखीखाली पार पडली होती. निवृत्तीनंतर त्यांनी लिहिलेल्या ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर केलेल्या काही आरोपांमुळे त्या पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चेत आल्या होत्या.
राजकीय व्यक्ती नकोच – रोहित पवारांची मागणी
रोहित पवार यांनी केवळ बोरवणकरच नव्हे, तर माजी आयएएस अधिकारी मेधा गाडगीळ, सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे किंवा मनीषा गुप्ते यांच्यापैकी कोणाचीही नियुक्ती करण्याची सूचना केली आहे. “महिलांच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी आयोगाला कणखर नेतृत्वाची गरज आहे. तिथे राजकारण बाजूला ठेवून तज्ज्ञ व्यक्तीला स्थान द्यावे,” असे पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
सध्या तरी महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्तच असून, सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. सरकार या पदावर कोणाची वर्णी लावणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
