महापालिका क्षेत्रात विकासासाठी जकात किंवा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हे दोनच पर्याय खुले आहेत. तुम्हाला एलबीटी नको असेल तर जकात पुन्हा सुरू करावी लागेल. व्हॅटमध्ये वाढ करून ग्रामीण जनतेवर महापालिकेच्या उत्पन्नाचा बोजा टाकता येणार नाही. व्यापाऱ्यांनी व्यापार करावा राजकारण करू नये, असे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी येथे सुनावले. महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात ते बोलत होते. शासनाच्या विशेष निधीतून १० कोटी रुपये या नवीन इमारतीसाठी मंजूर करण्यात आले असून राज्य शासन आणि महापालिकेच्या भागीदारीतून ही इमारत उभारली जाणार आहे. यावेळी पालकमंत्र्यांनी एलबीटी लावण्याचा प्रस्ताव हा व्यापाऱ्यांचाच असल्याकडे लक्ष वेधले. जकातीला विरोध करताना त्याला पर्याय म्हणून अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना व्यापाऱ्यांनी एलबीटीचा पर्याय दिला होता. आज त्यालाच विरोध केला जात आहे. शहरी क्षेत्राच्या विकासासाठी ग्रामीण जनतेकडून कर वसूल करणे योग्य नाही. म्हणूनच जकात किंवा एलबीटी दोघांपैकी एकाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आपण महापालिकांना दिले. तुम्ही व्यापाऱ्यांची भाषा बोलू नका, त्याऐवजी महासभा घेऊन जकात पुन्हा सुरू करण्याचा ठराव करा. आम्ही त्वरित तुम्हाला शासनाची मंजुरी देऊ, असा सल्लाही त्यांनी दिला. आपल्या मागण्यांसाठी वारंवार संप, काम बंद आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही पालकमंत्र्यांनी खरडपट्टी काढली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महापौर जयश्री अहिरराव होत्या. यावेळी माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, महापालिका आयुक्त दौलतखाँ पठाण, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष शामकांत सनेर आदी उपस्थित होते.
