बिगर नेट-सेट असलेल्या प्राध्यापकांना काही अटींच्या अधीन राहून त्यांच्या सेवा सर्व प्रयोजनार्थ ग्राह्य़ धरण्यास मान्यता देणारा २७ जून २०१३ चा शासन निर्णय योग्य ठरवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द एम.फुक्टो.ने सर्वोच्च न्यायालयात तीन विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या आहेत. न्या. फकीर मुहम्मद इब्राहिम काफिउल्ला व न्या. शरद बोबडे यांच्या पीठासमोर संघटनेच्या वतीने अ‍ॅड. चंद्रशेखर आतीर आणि अ‍ॅड. मनीष पितळे यांनी युक्तीवाद केल्यानंतर न्यायालयाने या याचिका दाखल करून घेतल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संघटनेने कमालीची नाराजी व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील सारे बारकावे काळजीपूर्वक तपासून पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची माहिती ‘एमफुक्टो’चे उपाध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी दिली. या तीन विशेष अनुमती याचिकांशिवाय आणखी शंभरावर याचिकाही याचसंदर्भात दाखल झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो नेट-सेटग्रस्तांना चांगलाच धक्का बसला आहे. १९ सप्टेंबर १९९१ ते ३ एप्रिल २००० या कालावधीत नियुक्त झालेल्या दहा विद्यापीठातील सुमारे ५ हजार प्राध्यापकांना राज्य सरकारने युजीसीच्या नियमांच्या आधारे नेट-सेट उत्तीर्ण असणे अनिवार्य केले आहे. ही अट आपल्याला लागू नाही, यासाठी एम.फुक्टो.पासून शिक्षकमंचपर्यंतच्या अनेक संघटना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात आणि सर्वोच्च न्यायालयात १५ वर्षांंपासून लढत आहेत. विविध खंडपीठातील सर्व याचिका एकत्र करून मुंबई उच्च न्यायालयात चालविल्या जाव्यात व त्यासाठी विशेष खंडपीठ मुख्य न्यायाधीशांनी स्थापन करावे, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. त्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या.अनुप मोहता आणि न्या.ए.ए.सय्यद यांच्या पीठाने २३ डिसेंबर २०१५ ला निकाल दिला होता. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा २७ जून २०१३ चा शासन निर्णय योग्य ठरवला. यात म्हटले आहे की, यूजीसीची १९ सप्टेंबरची अधिसूचना राज्य सरकारने २३ ऑक्टोबर १९९२ च्या शासन निर्णयाने लागू केली असल्याने ही तारीख ते ३ एप्रिल २००० या कालावधीत ज्या बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना त्यांच्या सेवा कालावधीत यूजीसीने विहित केलेली नेट-सेट किंवा पीएच.डी. किंवा एम.फील. ही शैक्षणिक पात्रता पात्र केली नाही त्यांना पुढील अटींच्या अधीन राहून त्यांच्या सेवा २७ जून २०१३ पासून सर्व प्रयोजनार्थ ग्राह्य़ धरण्यास शासन मान्यता देत आहे. त्या अटी म्हणजे, प्राध्यापकांची नियुक्ती नियमित असावी, नियुक्तीला विद्यापीठाची मान्यता असावी, त्या प्राध्यापकाचा प्रस्ताव यूजीसीच्या मान्यतेसाठी विद्यापीठाकडून सादर झालेला असावा, या प्राध्यापकाची प्रकरणे गुणवत्तेनुसार विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक तपासतील, या प्राध्यापकांना २७ जून २०१३ पासून नवी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू राहील.
