ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अकुशल रोजगाराची पूर्तता आणि कायमस्वरूपी मालमत्तेची उभारणी हा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (मनरेगा) उद्देश असताना महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या तथाकथित मालमत्तांपैकी १२ टक्के मालमत्तांचे अस्तित्वच आढळून आलेले नाही. इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्थेच्या पाहणीतील हा धक्कादायक निष्कर्ष आहे. ‘मनरेगा’अंतर्गत राज्यात आतापर्यंत २.२८ लाख कामे पूर्ण झाली असून ३.५० लाख कामे सुरू आहेत. या कामांमधून ज्या कायमस्वरूपी मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले त्यापैकी ८८ टक्के मालमत्तांचे अस्तित्व आणि उपयोगिता दिसून आली असली तरी १२ टक्के मालमत्तांचा थांगपत्ता दिसलेला नाही. इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक अंमलबजावणीविषयक बाबी उघड झाल्या आहेत. ‘मनरेगा’ शेतकरी विरोधी असल्याची धारणा असली तरी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ती फायदेशीर ठरली आहे. या योजनेतील ७९ टक्के कामे कृषी क्षेत्रासाठी सहाय्यभूत ठरली आहेत. त्यात जमीन समतल करणे, फळबाग लागवड, जलसंवर्धन व जलसंधारणाच्या कामांचा समावेश आहे. या योजनेतून रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांची उभारणी झाली, ती उपयोगी ठरल्याचे ९१ टक्के लाभार्थीनी सांगितले. खाजगी जमिनीवर झालेली कामे सार्वजनिक जागांवर झालेल्या कामांपेक्षा अधिक उपयुक्त ठरली आहेत, हाही पाहणीतील निष्कर्ष आहे. या योजनेत उत्पादक कामे कमी असल्याची टीका केली जात असली, तरी महाराष्ट्रात ही योजना बव्हंशी फायदेशीर ठरल्याचे संस्थेच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे.या योजनेत अकुशल काम करण्यास इच्छूक असलेल्या प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तीला १०० दिवस प्रतिकुटुंब रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. ‘मनरेगा’ अंतर्गत विहिरी, विहिरींचे पुनर्भरण, शेततळे, फलोत्पादन, गावांमधील रस्ते, शौचालये, वृक्ष लागवड अशी कामे केली जातात. राज्यात आतापर्यंत ३० हजार विहिरी, १६ हजार विहिरींचे पुनर्भरण, ७ हजार शेततळी, ९ हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड, ८ हजार २०० किलोमीटरचे गावातील रस्ते, १३० राजीव गांधी भवन, ३३ हजार ६०० शौचालये, ६ हजार ठिकाणी वृक्षलागवड आणि २ हजार किलोमीटर अंतरापर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लावण्याची कामे झाल्याची सरकारदप्तरी नोंद आहे. २०१३-१४ या वर्षांत या योजनेअंतर्गत ५६ हजार १०३ कामे पूर्ण करण्यात आली आहे.इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्थेने केलेल्या पाहणीत या योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या १२ टक्के मालमत्तांचे दर्शनच घडले नाही किंवा सर्वेक्षण करणारे या मालमत्तांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, असे अहवालात सांगण्यात आले असले, तरी ज्या या अस्तित्वहीन मालमत्तांविषयी काय निर्णय घेतला जाणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संस्थेच्या पाहणीत योजनेविषयी बहुतांश सकारात्मक बाबी आढळून आल्या असल्या तरी अनेक भागात योजनेच्या अंमलबजावणीतील कमकुवतपणावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायतींचे कामकाज चांगले नाही, त्या भागात योजनेच्या कामांची गती आणि गुणवत्ताही चांगली नव्हती, असेही हा अहवाल सांगतो.
