उद्योगांसाठी एमआयडसीकडून जमिनीची शोधाशोध; ७५ हजार एकर जमिनीची गरज, सध्या उपलब्ध ६६ हजार एकर

फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंदर्भात आढावा बैठक पार पडली. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी.अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह,यांच्यासह संबंधित विविध वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दावोस आर्थिक परिषदेत सरकारने विविध उद्योगांसोबत केलेल्या करारानुसार उद्योगांकडून जमिनीची मागणी केली जात आहे. आर्थिक परिषदेतील सुमारे ८० टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरू असून राज्यातील जमिनीचे महत्व लक्षात घेऊन अनेक कंपन्या गरजेपेक्षा अधिक जमिनीची मागणी करीत आहेत. राज्यातील ९७ सामंजस्य करारांतर्गत सुमारे ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी आहे. त्यातुलनेत सध्या ६६ हजार ३४३ एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर याभागात स्टील उद्योग मोठ्याप्रमाणत येत असून त्यासाठी जागेची मागणी होत आहे. छत्रपती संभाजीनगरातही जागेची मागणी अधिक असून त्यासाठी ४ हजार एकर जमीन संपादीत केली जात आहे. पुरंदर विमानतळ परिसरात ३ हजार ३०० एकर जमीन सपांदीत करण्यात येत आहे. तसेच विविध ठिकाणी उद्योगांसाठी घेण्यात आलेली मात्र सध्या त्यावर कोणताही उद्योग नसलेली सुमारे ५ हजार ५०० एकर जमीन अडकून पडली असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली.

औद्योगिक भूखंड वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ‘मिलाप’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज, रिअल-टाईम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर आणि वाटप आदेशांचे स्वयंचलित वितरण; तसेच डॅशबोर्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यात १ हजार १८३ औद्योगिक भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यातून ५ हजार ५०२ कोटींचा महसूल प्राप्त झाल्याची माहितीही यावेळी एमआयडीसीकडून देण्यात आली.

राज्यामध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार वेगाने होत आहे. या विस्तारातूनच औद्योगिक विकास होणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. गतिमान भूसंपादन करून औद्योगिक विकासाला चालना देण्याचे आदेश फडणवीस यांनी यावेळी दिले. प्रत्येक उद्योगाला नेमकी किती जाता हवी याची खातरजमा करावी, वापर न झालेल्या जमिनी परत घेऊन त्या अन्य उ्दयोगांना द्याव्यात असे आदेशही फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

उच्चाधिकार समिती स्तरावरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे; तसेच वनविषयक परवानग्यांमुळे होणारा विलंब कमी करण्यासाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध व्हावी आणि गुंतवणूक प्रकल्पांना गती मिळावी, यासाठी अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर देण्यात यावा, असे आदेशही फडणवीस यांनी दिले.

प्रकल्पाचे स्वरूप आणि गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार भूखंड विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यात यावी. निर्धारित मुदतीत बांधकाम सुरू करणे बंधनकारक राहणार असून, विकासात विलंब झाल्यास टप्प्याटप्प्याने दंड आकारणे; तसेच आवश्यकतेनुसार भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याची तरतूदही प्रस्तावित करावी. औद्योगिक जमिनीच्या वापरात सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धती; तसेच इतर राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करून नवीन जमीन वाटप निकष निश्चित करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.