सध्या राज्यात दुधाच्या दरावरून राजकारण तापलेले असतानाच सद्यस्थितीत सुमारे ४६.३ टक्के सहकारी दुग्ध संस्था आणि ४३.६ टक्के दुग्ध संघ तोटय़ात असल्याचे चित्र आहे.
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दूध किंवा दूध पावडरला बाजारात मिळणारा कमी दर हा शेतकऱ्यांसमोरील आणि दुग्ध संस्थांसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न बनला आहे. दूध संघ तोटय़ात जाण्याचे प्रमाण वाढत चालल्याने ही ‘श्वेत संकटा’ची चाहूल मानली जात आहे. पशुखाद्याच्या वाढत्या दरामुळे खर्च आणि मिळकत याचे गणित जुळून येत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. संपूर्ण राज्यातच दूध व्यवसाय मोठय़ा अडचणीत सापडला आहे.
सध्या राज्यात २६ हजार ५७७ सहकारी दुग्ध संस्था अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी तोटय़ातील संस्थांची संख्या १२ हजार ३१० पर्यंत आहे. या तोटय़ाचा प्रभाव सुमारे ११.१८ लाख सभासद शेतकऱ्यांवर पडला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तोटय़ातील दुग्ध संस्थांची संख्या यंदा कमी असली, तरी निम्म्या संस्थांमध्ये आतबट्टयाचा व्यवहार असणे हे चित्र सहकारी चळवळीसाठी चांगले नाही, असे सहकार तज्ज्ञांचे मत आहे.
दूध संघांचीही अशीच स्थिती असून राज्यात ७८ दुग्ध संघ आहेत आणि तब्बल ३४ संघ तोटय़ात आहेत. या संघांचे भाग भांडवल ८९.६० कोटी इतके आहे. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आजमितीला ४६.३ टक्के दुग्ध संस्था आणि ४३.६ टक्के दुग्ध संघ तोटय़ात गेले आहेत.
दुग्धोत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावे आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी राज्यात सहकारी संस्थांचे जाळे विकसित करण्यात आले, पण हे जाळे आता विविध कारणांमुळे कमकुवत होत चालले असून त्यात अंतर्गत राजकारणाचा मोठा सहभाग असल्याचे मानले जात आहे.
सरकारने खासगी संस्थांकडून होणारी लूट रोखण्यासाठी राज्यभरात सहकारी दूध संस्थांचे जाळे निर्माण केले. या संस्थांना कोटय़वधी रुपयांची अनुदाने दिली. खुद्द सरकारही दुधाच्या खरेदी-विक्रीत उतरले. बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये दुधावर शीतकरण व प्रक्रिया केंद्रेही सुरू करण्यात आली. पण गेल्या काही वर्षांत बहुतांश दुधाचा व्यवसाय मोठय़ा सहकारी दूध संस्थांनी काबीज केला.
तालुका पातळीवरच्या अनेक दूध संस्था बंद पडत चालल्या आहेत. एकीकडे काही संस्था प्रचंड नफा कमवत असताना दूध संकलन कमी असलेल्या भागात दूध संस्था अडचणीत सापडल्याचे विरोधाभासी चित्र आहे.
एकीकडे दुधाच्या खरेदीत ग्राहकांनाच भरुदड सोसावा लागतो. पॉलिथीनच्या पिशवीवर छापलेल्या किमतीपेक्षाही लिटरला दोन ते तीन रुपये दूध विक्रेत हाताळणीच्या नावाखाली सक्तीने उकळतात. महाराष्ट्रात दररोज सुमारे एक कोटी लिटर दुधाची विक्री होते. यावरून जनतेला किती प्रमाणात भरुदड सहन सहन करावा लागतो, याचा अंदाज येतो. सध्या सहा लाख लिटर दूध अतिरिक्त ठरत असल्याचे सहकारी दूध संस्थांचे म्हणणे आहे. दूध संस्था अडचणीत का आल्या आहेत, याची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.