राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर बच्चू कडू यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी ठाकरे सरकारनं मान्य केली आहे. येत्या २९ फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पण सरकारमध्येच मंत्री असलेल्या बच्चू कडू यांना हा निर्णय पटलेला नाही. त्यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवडा पाच दिवसांचा असेल तर, सात दिवसांचा पगार का द्यायचा? असा सवाल बच्चू कडू यांनी विचारला आहे. चांगले काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चार दिवसांचा आठवडा केला तरी चालेल, पण दोन दिवसही व्यवस्थित काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा का करायचा? असे प्रश्न बच्चू कडू यांनी उपस्थित केले आहेत. एकप्रकारे त्यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. काही कर्मचाऱ्यांच्या टेबलावरुन फायली महिनो न महिने पुढे सरकत नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांना लाभ का द्याचे? हा त्यांचा मुद्दा आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्यद्री अतिथीगृहावर शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंबंधी बैठक घेतली होती. अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस विनायक लहाडे, डॉ. सोनाली कदम, तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव नितिन गद्रे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असलेल्या या बैठकीत पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
