अलमट्टी उंचीविरोधात शासन आग्रही, राधाकृष्ण विखे

मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, अलमट्टी धरणाची उंची वाढविल्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांना मोठा धोका उत्पन्नर होणार आहे. महापुराच्या पाण्याचा निचरा जलदगतीने होण्यास अडथळा निर्माण होणार आहे. यामुळे उंची वाढीला विरोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य शासनाची बाजू आग्रहीपणे न्यायालयात मांडली जावी, यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ तैनात करण्यात आले आहेत.

ते पुढे म्हणाले, पाटबंधारे विभागांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील सद्य:स्थितीतील प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी तसेच विस्तारीकरण, बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणीवहन आदी व्यवहार्य बाबींची भावी गरज ओळखून आवश्यक निधीसाठी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. तसेच, सिंचन प्रकल्पामुळे वाढीव कृषी उत्पादन, उत्पादनक्षमतेतील वाढ, कृषी मालाची निर्यात, रोजगार निर्मिती, स्थलांतरातील रोख, आदी बाबींच्या अनुषंगाने झालेल्या सकारात्मक परिवर्तनाचे विश्लेषण करावे. यासाठी कृषी विभागाशी समन्वय ठेवावा.

संभाव्य पूरपरिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयाने धोरणात्मक कृती आराखडा करावा. नदीपात्रात येणारा विसर्ग नियंत्रित करणे, नदीनाल्यांची नैसर्गिक वहनक्षमता पुनर्स्थापित करणे आणि आपत्कालीन प्रतिसाद क्षमता बळकटीकरण या तिन्ही बाबींचा सखोल विचार या आराखड्यात असावा. बैठकीत आमदार खाडे यांनी मिरज तालुक्याच्या अनुषंगाने प्रश्न मांडले. आमदार सुहास बाबर यांनी टेंभू उपसा सिंचन विस्तारीकरणासाठी वाढीव निधी, तसेच, देविखिंडी येथील टनेलची दुरुस्ती करावी, तर आ. पडळकर व आ. देशमुख यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना मूलभूत नागरी सुविधा द्याव्यात व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत आदर्श मॉडेल तयार करावे, असे आवाहन केले.