मंत्र्यांचे मध्यस्थ प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर!

कोट्यवधी रुपयांच्या बेनामी व्यवहारावर नजर

(संग्रहित छायाचित्र)

महाविकास आघाडी सरकारमधील महत्त्वाच्या विभागाच्या मंत्र्यांचे मध्यस्थ सध्या प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर असून कोट्यवधी रुपयांच्या बेनामी व्यवहाराची शक्यता वर्तविली जात आहे. सप्टेंबर महिन्यात याबाबत केलेल्या कारवाईनंतर प्राप्तिकर विभागाला महत्त्वाची माहिती हाती लागली आहे. त्यामुळे आणखी काही मध्यस्थ तसेच सरकारी अधिकारीही या विभागाच्या रडारवर असल्याचे या घडामोडींशी संबंधित प्राप्तिकर विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

सरकारमध्ये असलेल्या मंत्र्यांचे मध्यस्थ असतात आणि त्यामार्फत एखाद्या कामाबाबत कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात, हे सर्वज्ञात आहे. सरकार कुठलेही असले तरी असे व्यवहार चालतात. मात्र त्याचे प्रमाण कमी-जास्त असते. महाविकास आघाडी सरकारातील काही विशिष्ट विभागात बदल्यांचे दरही कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहेत. यामध्ये गृह, महसूल, गृहनिर्माण हे विभाग कमालीचे आघाडीवर आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख त्यामुळेच अडचणीत आले.

प्राप्तिकर विभागाने २३ सप्टेंबरपासून मध्यस्थ, काही सरकारी अधिकारी, विकासक तसेच व्यावसायिक यांच्या २५ निवासस्थाने तसेच १५ कार्यालयांची झडती सुरू केली तेव्हा त्यांना या काळात सुमारे एक हजार ५० कोटी रुपयांचे बेनामी व्यवहार आढळले. सरकारी अधिकाऱ्यांना लाचेपोटी २०० कोटी रुपये दिल्याची नोंद आढळली. या नोंदीत सरकारी अधिकाऱ्यांची थेट नावे नव्हती. मात्र या अधिकाऱ्यांची नावे वेगवेगळ्या टोपण नावाने लिहिलेली होती. ही नेमकी नावे कोणाची आहेत, याची माहितीही या अधिकाऱ्यांनी या छाप्यात घेतली आहे. त्यामुळे आता संबंधित अधिकारी रडारवर आहेत. पालिका, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासह गृहनिर्माण, महसूल विभागात काम करणाऱ्या दीडशे मध्यस्थांची नावेही या कारवाईच्या निमित्ताने प्राप्तिकर विभागाला मिळाली आहेत.

या कारवाईत बँकेत जमा झालेल्या २७ कोटींच्या रोकड रकमेची तारखांसह माहितीही या विभागाला मिळाली आहे. या वेळी आढळलेल्या नोंदीवरून सरकारी अधिकाऱ्यांना तब्बल ४० कोटींच्या रोकड रकमेचे वाटप झाल्याचेही आढळून आले आहे. मात्र टोपण नावांच्या आधारे वाटप झालेली रक्कम २३ कोटींच्या घरात असल्याचेही या कारवाईत स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय या कारवाईत ताब्यात घेण्यात आलेल्या मोबाईल फोनवरील व्हॉटस् अ‍ॅप चॅटवरील नोंदीवरून तब्बल १६ कोटींची रोकड मिळाल्याचे आणि त्यापैकी १२ कोटींची रोकड वाटल्याचे दिसून येत आहे. या माहितीवरून आता आयकर विभागाने आणखी काहीजणांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. या प्रकरणी आणखी एक मोठी कारवाई होण्याची शक्यताही या सूत्रांनी व्यक्त केली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Ministerial mediator on income tax departments radar msr

Next Story
आश्रमशाळांच्या विद्यार्थ्यांना “संगणक साक्षर” करण्याची योजना बारगळली
ताज्या बातम्या