सांगली : फेरमूल्यांकनावर नागरिकांनी हरकती घेऊनही त्यावर सुनावणी न घेता सांगली महापालिकेने थेट पक्की घरपट्टीची देयके कशी देण्यात आली, असा सवाल आमदार इद्रिस नायकवडी यांनी विधान परिषेदत चर्चेवेळी उपस्थित केला.पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या घरपट्टीतील शास्ती माफी संदर्भात विधेयेकावर विधान परिषदेत चर्चा झाली. या चर्चेत भाग घेत आमदार नायकवडी यांनी सांगली, मिरज व कुपवाड महापालिकेतील करआकारणीबाबत मुद्दा उपस्थित केला.
या विधेयकामध्ये केवळ नगरपालिका व नगरपंचायतीचाच समावेश असून महापालिकांना वगळण्यात आले आहे. सांगलीत महापालिकेच्यावतीने फेरमूल्यांकनाच्या नोटीसा मिळकतधारकांना बजावण्यात आल्या आहेत. या अतिरिक्त करआकारणीला नागरिकांचा विरोध असून अनेक मिळकतधारकांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. या हरकतीवर प्रशासनाकडून सुनावणी झालेली नसताना थेट करआकारणी करत करमागणीचे देयके पाठविण्यात आली आहेत.
या करआकारणीबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम असून याचा निपटारा होण्याची गरज आहे. नागरिकांनी त्यावर हरकती दाखल केल्या असताना सुनावणी न घेता थेट पक्की घरपट्टीची बिले देण्यात आली आहेत. ही प्रक्रिया जाचक असून, ती त्वरित रद्द करण्यात यावी. तसेच महानगरपालिकांचाही या शास्ती माफीच्या विधेयकात समावेश करावा, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल, अशी मागणी आमदार नायकवडी यांनी केली.
