राज्यात १ नोव्हेंबर २०१५ नंतर रुजू झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही, अशी भूमिका उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडल्यानंतर याविरोधात अनेक स्तरातून नाराजी व्यक्त होत आहे. याविषयावरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार विक्रम काळे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी उपस्थित करुन शिक्षक कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती पेन्शन म्हणजेच जुन्या पेन्शन संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. "जे आमदार पाच वर्ष निवडून येतात त्यांना पेन्शन लागू होते, पण तीस वर्ष काम करूनही शिक्षक कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत नाही. हा विरोधाभास योग्य नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा", अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विक्रम काळे यांनी विधान परिषदेत केली. राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पासून पुढे सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागून करण्यात आली. मात्र यापूर्वी जे कर्मचारी सेवेत आले त्यांच्या शाळेला अनुदान नसल्याने त्यांना जुनी पेन्शन योजनेपासून वंचित रहावे लागले. या शिक्षकांचा विषय आमदार विक्रम काळे यांनी सभागृहात मांडला. या प्रश्नाकरीता लाखो शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा विधानभवनाकडे आला असल्याची माहीती त्यांनी दिली. या कर्मचाऱ्यांची पीएफ कपात बंद असल्याने त्यांची कपात आजच सुरू करण्याची मागणीही आमदार विक्रम काळे यांनी केली. हे ही वाचा >> जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे पुनरुज्जीवन भावी पिढ्यांसाठी मारक यापूर्वीदेखील या प्रकरणात प्रकाश टाकण्यात आला होता. यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली असून त्या समितीने सविस्तर अहवाल सादर असला तरीही तो अजूनही त्याचे उत्तर आलेले नाही अशी खंतही आमदार विक्रम काळे यांनी व्यक्त केली.
