मुंबई: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) काम केलेल्या राज्यातील हजारो कामगारांची गेल्या चार वर्षांपासूनची २८०० कोटी रुपयांची देणी थकल्याची गंभीर बाब बुधवारी विधानसभेत उघड झाली. हातावर पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे चार-चार वर्ष पैसे रखडवणे अयोग्य आहे. गोरगरीबांचे पैसे प्रलंबित ठेवून सरकार फुशारक्या मारत आहे. मनरेगा योजनेचे ‘जी-रामजी’ करुन सरकारने गरीबांवर ‘जय राम श्रीराम’ करण्याची वेळ आणल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात मनरेगा अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित देयकांचा मुद्दा जोरदार गाजला. विजय वडेट्टीवार, भास्कर जाधव, नारायण कुचे आदी सदस्यांनी सरकारला धारेवर धरले. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेची मजुरी चार वर्षे थकीत ठेवल्याचे उघडकीस आल्यानंतर विरोधी पक्षाने सरकारचे वाभाडे काढले. हातावर पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे चार-चार वर्ष पैसे रखडवणे अयोग्य आहे. गोरगरीबांचे पैसे प्रलंबित ठेवून सरकार फुशारक्या मारत आहे. मनरेगा योजनेचे जी-रामजी करुन गरीबावर जय राम श्रीराम करण्याची वेळ आली असल्याची सडकून टीका भास्कर जाधव यांनी केली.
तर नारायण कुचे यांनी, आपल्या मतदारसंघात मनरेगा अंतर्गत शेतकऱ्यांनी सुमारे ६०० विहिरी खोदल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून ही कामे पूर्ण केली. मात्र या कामांमध्ये अकुशल कामाचे पैसे मिळाले असले तरी कुशल कामाचे पैसे अजून मिळालेले नाहीत. राज्यातील अनेक भागांमध्येही अशीच परिस्थिती असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नाना पटोले यांनी चार वर्षांपासून काही शेतकऱ्यांना पैसे मिळालेले नसल्याचा आरोप केला. मनरेगा ही शेतकऱ्यांना आधार देणारी योजना असून राज्य आणि केंद्र सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यांना आपली जमीन विकून पैसे द्यावे लागल्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. इतक्या उशिराने पैसे देणार असाल तर ते व्याजासह देणार का, असा सवालही त्यांनी केला. तसेच सर्वसामान्य माणसाशी तुम्हाला देणेघेणे नाही. गेल्या चार वर्षातील गरीबाची दिवाळी काळी केलीत, सरकारला संवेदना नाही असा आरोप करीत सरकारचा निषेध करत विरोधकांनी सभात्याग केला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी कुशल कामाची २८०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित होती, त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे १ हजार ३५ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने चार महिन्यांपूर्वी ‘स्पर्श’ नावाची नवी प्रणाली लागू केली आहे. त्यानुसार केंद्राचा हिस्सा आल्यानंतर राज्याचा हिस्सा नव्या पद्धतीने जमा करावा लागतो आणि त्यानंतर केंद्र व राज्याचा निधी एकत्रितपणे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतो. ही प्रणाली पूर्णपणे सुरळीत होण्यासाठी थोडा कालावधी लागेल, मात्र एका महिन्यात प्रक्रिया सुरळीत करून लाभार्थ्यांना पैसे दिले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पंधरा दिवसापेक्षा अधिक मजूरी देण्यास अधिक कालावधी लागला तर ०.०५ टक्के व्याजासह मजूरी देण्याची तरतूद असल्याने त्याप्रमाणे ती दिली जाईल असेही देसाई यांनी मान्य केले.
