मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळावा आयोजनाच्या याचिकेचा निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निकालामध्ये ठाकरे यांच्या शिवसेनेला परवानगी नाकारणारा मुंबई महापालिकेचा निर्णय अयोग्य असल्याची टिप्पणी करत तो निर्णय रद्द केला. याचबरोबर काही अटी-शर्तीच्या आधारे ठाकरे गटाला मेळावा घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर सर्वच राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया नोंदवल्या जात असतानाच राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनंही अगदी मोजक्या शब्दांमध्ये या निर्णयावर प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. नक्की पाहा >> ठाकरेंना शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्याला परवानगी : निर्णयानंतर CM शिंदे पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर आले अन्…; पाहा Video यापूर्वी महापालिकेने याचिकाकर्त्यांना शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यास परवानगी दिली आहे त्यामुळे यावेळेस त्यांनी घेतलेला निर्णय योग्य नाही, असं निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ठाकरे गटाची याचिका मान्य केली. दोन ते सहा ऑक्टोबरदरम्यान मेळावा घेण्याच्या अटीवर ठाकरे गटाला परवानगी देण्यात आली आहे. आता उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली हा मेळावा ५ ऑक्टोबरला होणार आहे. या निर्णयावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाकडून मतं नोंदवली जात असतानाच मनसेनेही या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. नक्की वाचा >> “मुख्यमंत्री शिंदेंनी शिवाजी पार्कवर मेळावा घेतला असता तर…”; ठाकरेंना परवानगी मिळाल्यावर शिंदे गटाकडून दावा मनसेचे माजी नगरसेवक आणि राज ठाकरेंचे निकटवर्तीय असणाऱ्या संदीप देशपांडे यांनी ट्वीटरवरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना शाब्दिक चिमटा काढला आहे. न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया नोंदवताना अगदी पाच शब्दांमध्ये देशपांडेंनी आपलं मत मांडलं आहे. "वारसा मैदानाचा नसतो विचाराचा असतो," असं ट्वीट देशपांडे यांनी केलं आहे. मनसेकडून या प्रकरणामध्ये नोंदवण्यात आलेली ही पहिलीच प्रतिक्रिया आहे. नक्की वाचा >> दसरा मेळाव्यासाठी ठाकरेंना परवानगी मिळाल्यानंतर सुषमा अंधारेंचा CM शिंदेंना टोला; म्हणाल्या, “खरा शिवसैनिक सुरतला पळून…” मागील काही काळापासून मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीगाठी वाढल्याचं चित्र पहायला मिळालं होतं. मात्र वेदान्त प्रकरणावरुन राज यांनी स्पष्टपणे भूमिका घेत राज्य सरकारकडे या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली होती. मात्र आता पुन्हा मनसेनं अप्रत्यक्षपणे शिंदे गटाची बाजू घेतल्याचं दिसत आहे.
