बिबट्या-मानवी संघर्षात केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची खासदार लंके यांची मागणी; बिबट्या जनसंख्या नियंत्रण प्रस्तावास मंजुरी द्या

अहिल्यानगरसह नाशिक विभागातील अनेक भागात जंगल नसतानाही बिबट्यांची वस्ती वाढत असून ऊस शेती, मानवी वस्त्या व बागायती पट्ट्यात बिबट्यांचे वारंवार दर्शन होत आहे. त्यामुळे महिला, मजूर, शेतकरी आणि लहान मुलांवर गंभीर जीविताचा धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत बिबट्याच्या हल्ल्यात मानवी मृत्यू, जखमी होणे आणि पाळीव जनावरे मृत्युमुखी व जखमी होण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या अहवालात नमूद केल्या कडे खासदार लंके यांनी लक्ष वेधले आहे.

परंपरागत उपाय निष्फळ ठरत असल्याने शासनाने वैज्ञानिक उपाय सुचविले आहेत. नर व मादी बिबट्यांवर सूक्ष्मछेदनाद्वारे कायमस्वरूपी जनन नियंत्रण, तसेच काही मादींवर औषधाधारित गर्भनिरोधकांची चाचणी अशा उपायांचे परीक्षण भारतीय वन्यजीव संस्था करणार आहे. संघर्षाची गंभीरता लक्षात घेता मंजुरी विलंबित करू नये, तसेच वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या कलमानुसार सविस्तर कार्ययोजनेला परवानगी द्यावी, अशी मागणी लंके यांनी केली. नाशिक विभागातील हा प्रकल्प देशातील मानवी–वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापनासाठी ‘राष्ट्रीय आदर्श प्रकल्प’ ठरू शकतो, असे लंके यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागातील मजूर, महिला, मुले आणि जनावरांचे संरक्षण हा तातडीचा प्रश्न बनला असून केंद्राचा त्वरित हस्तक्षेप अपरिहार्य असल्याचे लंके यांनी नमूद केले.दरम्यान जिल्हा वन कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात २७ मनुष्यांचा मृत्यू झाला आहे तर १७८ मणुष्य जखमी झाले. ११ हजार १६८ पशुधनाची हानी झाली आहे. सर्वाधिक सन २०२४-२५ मध्ये मनुष्यहानी व पशुहानी झाली. या वर्षात ८ मणुष्याचा मृत्यू तर ४ हजार ५१२ पशुधन बिबट्याच्या हल्ल्यामुळे गमवावे लागले आहे. या वर्षात ६ कोटी ९४ लाख ७ हजार रुपये एवढी नुकसान भरपाई राज्य सरकारला द्यावी लागली आहे. याशिवाय बिबट्याच्या दहशतीमुळे ग्रामीण भागात शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याची मागणी वाढीस लागली आहे. आता शेतामध्ये रात्री पाणी देण्यास जाण्याचे धाडस शेतकरी दाखवेनासा झाला आहे. त्यामुळेच दिवसा वीजपुरवठ्याची मागणी केली जात आहे.