अलिबाग – मुंबई गोवा महामार्गावरील माणगाव आणि इंदापूर येथील वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची लवकरच सुटका होणार आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या बायपासचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी युदधपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या कामात येणारा कोकण रेल्वेचा अडथळा लवकरच दूर हाईल आणि 1 जून पर्यंत दोन्ही बायपास सुरू होतील अशी माहिती खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली.
सुनील तटकरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेवून जिल्हयातील सुरू असलेल्या आणि रखडलेल्या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आणि कामांचा आढावा घेतला. मुंबई गोवा महामार्गावरील रखडलेल्या माणगाव आणि इंदापूर येथील बायपासच्या कामासंदर्भात कोकण रेल्वेच्या वरीष्ठ अधिकारयांशी चर्चा झाली. कोकण रेल्वेच्या विद्युत पोलमुळे बायपासच्या कामांमध्ये अडथळे येत आहेत. तीन ठिकाणी येणारे हे अडथळे लवकरच दूर केले जातील असे कोकण रेल्वेच्या अधिकारयांनी सांगितले. या कामात वनविभागाचा अडथळा दूर करण्यासाठी कायदेशीर पूर्तता करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
नागोठणे जवळील रिलायन्स प्रकल्पाचे विस्तारीकरण सुरू आहे. तेथील भूमीपुत्रांच्या प्रश्नावर बैठक घेण्यात आली. गेलचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प अलिबाग तालुक्यातील उसर परीसरात होत आहे. यासंदर्भात आज गेलचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हते मात्र याबाबत लोकसभेचे अधिवेशन सुरू असताना दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या बैठकीत गेलच्या प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्रांचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल असं तटकरे यांनी सांगितले.
सागरी महामार्गातील महत्वाचा टप्पा असलेला आगरदांडा ते तुरंबाडी दरम्यान खाडीपूलाचे काम सुरू आहे. तेथील स्थानिक भूसंपादन आणि वनखात्याशी संबंधित प्रश्न होते, स्थानिकांच्या अडचणी होत्या . त्यासंदर्भात ठेकेदार कंपनी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि स्थानिक ग्रामस्थ यांची एक बैठक झाली. त्यातून या पूलाचे काम शीघ्र गतीने कसे होईल, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कसे मार्गी लागतील यावर चर्चा झाली. म्हसळयातील प्रशासकीय इमारतीसंदर्भात देखील चर्चा झाली. जिल्हा परीषदेतील नवीन पदाधिकारी यांची कार्यालयीन व्यवस्था कशी करता येईल, नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम नियोजीत वेळेत कसे करता येईल याबाबतच्या सूचना जिल्हा परीषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
जलजीवनची कामे निकृष्ट
जिलहयात जलजीवन योजनांची कामे मोठया प्रमाणावर अर्धवट राहिल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक ठिकाणी निधी खर्च झाला आहे परंतु प्रत्यक्षात नागरीकांना पाणी मिळू शकले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या कामांसाठी केद्र सरकारच्या हिश्श्याचा निधी वेळेवर येत नव्हता त्यामुळे राज्य सरकार निधी देत नव्हते. परंतु मी पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य सरकारने निधी दिला तरीही अजून निधीची आवश्यकता आहे. केंद्राच्या निधीसाठी आपण केंद्रीय मंत्रयांचीही भेट घेतली. परंतु अनेक ठिकाणी कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारे पत्र आपण राज्य सरकारला देणार असल्याचे सुनील तटकरे यांनी सांगितले.
