मुंबई: फेपरफुटी प्रकरणात राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचीही न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याचवेळी चौकशी अहवाल येईपर्यंत भिमनवार यांना हटविणार नसल्याचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले. विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूर ठेवून राजकारण करणाऱ्यांना आता राजकारणानेच उत्तर देण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
पेपरफुटी प्रकरणावरुन आयोगाचे अध्यक्ष भीमनवार यांना पदावरुन हटविण्याच्या मागणीसाठी पुण्यात आमदार रोहित पवार आणि विश्वजित कदम यांच्या नेतृत्वात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु आहे.विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन वेळा विद्यार्थ्यांच्या संघटनांशी चर्चा करुन त्यांच्या मागण्या मान्य करीत आंदोलकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र भीमनवार यांना पदावरुन हटविण्याच्या मागणीवरुन अजूनही विद्यार्थ्यीं आंदोलन करीत आहेत. त्याबाबत बोलताना फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त होत्या. त्याची सोडवणू करण्यासाठी सरकारने अनेक निर्णय घेतले. मात्र आयोगात ज्या काळात पेपरफुटी प्रकरण घडले, त्या काळात अध्यक्ष नसलेल्या व्यक्तीवर ठपका ठेवून त्याचा राजीनामा घेणे कितपत योग्य आहे.
मुळातच लोकोवा आयोगाच्या अध्यक्षांना हटविणे राज्य सरकारच्या हातात नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीने केवळ राष्ट्रपती आयोगाच्या अध्यक्षांना हटवू शकतात. हे कायदेशीर तरतदू सर्वांना माहित आहे. तहीही आपले राजकीय नेतृत्व प्रस्तापित करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून त्यांना वेठीस धरुन आंदोलन करणे योग्य नाही. त्यामुळे या पुढे राजकरणाला उत्तर राजकारणच असेल असा विरोधकांना इशारा देताना विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना मात्र कृतीने उत्तर दिले जाईल असे फडणवीस यांनी सांगितले.
आंदोलनातील विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी माजी अध्यक्षांप्रमाणेच विद्यमान अध्यक्षांचीही न्यायालयीन आयोगाच्या माध्यमातून चौकशी केली जाईल. विद्यमान तसेच माजी अध्यक्षांची न्यायिक समिती स्थापन करुन चौकशी करण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस करण्यात आली आहे. चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रपतींना विनंती केली जाईल असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाविरोधात काँग्रेसने केलेल्या आंदोलनावर टीका करताना संविधान हातात घेऊन संविधानाला नाकारण्याचे आणि संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्था संपविण्याचे काँग्रेसचे कारस्थान असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.
