गेल्या काही दिवसांपासून एमपीएससीच्या परीक्षांच्या विविध मुद्यांवरून विद्यार्थी राज्यभर आंदोलन करत आहेत. आता पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, त्याआधी म्हणजे आज (३० सप्टेंबर) एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाची बैठक पार पडली आहे.

या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सर्व समस्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाणून घेतल्या आणि त्यावर सविस्तर चर्चा केली. विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना दिलं आहे. एमपीएससी परीक्षा ऑफलाईनच होईल आणि आजवरचे सर्व रेकॉर्ड तुटतील एवढ्या जागा भरण्यात येतील, असं ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. त्यानंतर अखेर पुण्यात २ ऑक्टोबर रोजी होणारं विद्यार्थ्यांचं आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची माहिती सांगण्यात आली आहे. या संदर्भातील माहिती सीएमओ कार्यालयाने एक्सवर पोस्ट शेअर करत दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी काय आश्वासन दिलं?

1) एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद आहे. त्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार, राज्यपाल यांना नाही. राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या सल्ल्याने तो अधिकार आहे. एमपीएससीचे पूर्व आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याबाबत संविधानाच्या कलम ३१७ प्रमाणे हटवण्याची कारवाई व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. त्यानुषंगाने ३ महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करून त्या निष्कर्षाच्या आधारावर पुढची कारवाई करण्यात येईल.

हेही वाचा

2) एमपीएससी सचिवांची बदली तत्काळ करण्यात येईल.

3) एमपीएससी परीक्षा ऑफलाईनच होणार. सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही वेगळा निर्णय होणार नाही.

4) आजवरचे सर्व रेकॉर्ड तुटतील, इतक्या जागा भरण्यात येतील. राज्य सरकारमध्ये ३० ते ४० हजार पदोन्नती झालेल्या नव्हत्या. भरती नियमात १९६० पासून नवीन सुधारणा झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे विभागात साधारणतः ३०-४० टक्के जागा भरण्याची परवानगी दिली जायची. आता ६० टक्के विभागांचे ते नियम तयार झाले आहेत. उर्वरित विभागांचे सुद्धा होत आहेत. त्यामुळे पूर्ण जागा भरण्याची तयारी सुरू आहे. ३ जानेवारीच्या गट ‘क’ च्या परीक्षेच्या अनुषंगाने जागावाढीची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. गट क मध्ये ही वाढ विक्रमी असेल.

5) सिंगल कार्डवर सर्व परीक्षा देता याव्या, अशी यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. माफक दरात हे कार्ड उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शिवाय सर्व कागदपत्रे वारंवार द्यावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था विकसित करण्यात येईल.

6) आता ३ वर्षांच्या जागा एकदम जाहीर करण्यात येतील. सेवानिवृत्त होणार्‍या जागांवर एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रियेला सुरुवात केली जाईल. विक्रमी संख्येने जागा भरल्या जातील. १ महिन्यात याचा संपूर्ण कार्यक्रम ठरवण्यात येईल.

7) यानंतर २ ऑक्टोबरचे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे अशी घोषणा केली.