मोहनीराज लहाडे, लोकसत्ता नगर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या पूर्व परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या नगरमधील खटल्याने रौप्यमहोत्सवीह्ण वर्षांत पदार्पण केले आहे. त्या वेळी राज्यभर गाजलेल्या व प्रश्नपत्रिका फुटीमुळे परीक्षाच रद्द करण्याची नामुष्की ओढवलेल्या या खटल्याची सुनावणी तब्बल २५ वर्षांनंतरही सुरू झालेली नाही. खटल्यातील आरोपींवर अद्याप दोषारोपही (चार्ज फ्रेम) निश्चित करण्यात आले नाहीत. आयोग, तपास करणारी पोलीस यंत्रणा, त्यावेळचे राज्यभरातील हजारो परीक्षार्थी अशा सर्वाच्याच विस्मरणात गेलेला हा खटला न्यायालयात सुनावणी सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. या खटल्यातील बहुसंख्य आरोपी नगरमधील असले तरी काही आरोपी मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे जिल्ह्यातील आहेत. आता काही आरोपी काळाच्या पडद्याआड गेले तर काही आरोपी राजकीय, सामाजिक पदावर प्रतिष्ठेचे जीवन जगत आहेत. आरोपींमध्ये त्यावेळच्या जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या जवळच्या नातलगांचा समावेश आहे. गुन्हा दाखल होऊन राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले. मात्र खटलाच सुरू न झाल्याने काळाच्या ओघात काही आरोपींनी नगरसेवक पदासह वकील संघटना, राजकीय पक्षाच्या शाखेचे अध्यक्ष अशी पदेही मिळवली. प्रश्नपत्रिका फुटल्याची ही घटना सन १९९६ मधील. त्यावेळेच्या दि. ४ फेब्रुवारीला पोलीस उपनिरीक्षक पदाची पूर्व परीक्षा होती. प्रश्नपत्रिकेला मुंबईतील चर्नीरोडवरील शासकीय मुद्रणालयातून पाय फुटले होते. या मुद्रणालयातील दोन कर्मचाऱ्यांनी प्रश्नपत्रिका चोरली, नगरसह नाशिक, औरंगाबाद येथील परीक्षार्थीना विकली. त्यातील काही परीक्षार्थीनी झेरॉक्स प्रती काढून त्याची पुन्हा विक्री केली. नगर पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने परीक्षेच्या आदल्या दिवशी दि. ३ फेब्रुवारीला शहरात तीन ठिकाणी छापे टाकून २६ परीक्षार्थीना अटक केली व प्रश्नपत्रिकेच्या झेरॉक्स प्रती जप्त केल्या. दुसऱ्या दिवशी परीक्षा सुरू झाल्यानंतर पोलीस, जिल्हा प्रशासन व आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी शहरातील एका परीक्षा केंद्रावर जाऊन प्रश्नपत्रिकेची खातरजमा केली. मूळ व झेरॉक्स प्रतीमधील सर्व म्हणजे १५० प्रश्न अगदी क्रमांकानुसार एकसारखेच होते. त्यामुळे अखेर आयोगाने परीक्षाच रद्द केल्याचे जाहीर केले आणि शहरातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. राज्य सरकारने गुन्ह्याचा तपास सीआयडीकडे वर्ग केला, सीआयडीचे पोलीस निरीक्षक एन. टी. राऊत (पुणे) यांनी ३९ आरोपींविरुद्ध नगरच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र दि. ४ नोव्हेंबर १९९६ रोजी दाखल केले. खटल्याचे दोषारोपपत्र दि. ४ नोव्हेंबर १९९६ रोजी दाखल झाले. खटल्याचे दोषारोप निश्चित झाल्यापासून सहा महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करावी, असा आदेशही उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. आरोपींची अधिक संख्या व ते वेगवेगळय़ा जिल्ह्यातील असल्याने त्यांना समन्स बजावणे शक्य होत नाही. अनेकांचे पत्तेही बदलले आहेत. तिघा आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. दोषारोप निश्चितीसाठी सर्व आरोपी एकाच वेळी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. यातील १८ आरोपींनी गुन्ह्यातून वगळावे म्हणून कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज दिलेला आहे. त्याची सुनावणी सुरू आहे. -नीलम यादव-इथापे, साहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, नगर. आरोपी मनोज हेगिस्टे याचे नाव गुन्ह्यातून वगळण्याचा अर्ज प्रधान जिल्हा सत्र न्यायालयाने दि. २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मंजूर केला तर सारंगधर लोंढे याचा अर्ज तत्कालीन प्रधान जिल्हा सत्र न्यायालयाने नामंजूर केला आहे. आणखी तिघा आरोपींचे गुन्ह्यातून वगळण्याचे अर्ज वरिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित आहेत. - अनिल ढगे, अतिरिक्त सरकारी वकील, नगर.
