एमपीएससीच्या परीक्षांमधील अनियमितता, बदलणारे पॅटर्न आणि रखडलेली भरती प्रक्रिया यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे लाखो विद्यार्थी आधीच चिंतेत असतात. त्यातच भर पडली ती पेपरफुटीच्या प्रकरणांची. पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली. पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी काय करायला पाहिजे यावर निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांनी ‘ABP माझा कट्टा’वर सविस्तर संवाद साधला.

सोशल मीडियामुळे पेपरफुटीची प्रकरणे वेगाने समोर

पेपरफुटीच्या घटना खरोखर वाढल्या आहेत की आता त्या लोकांपर्यंत जास्त पोहोचत आहेत, यावर बोलताना न्यायमूर्ती भोसले यांनी डिजिटल माध्यमांच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले. आजच्या काळात सोशल मीडिया अत्यंत सक्रिय झाल्यामुळे कोणतीही गैरव्यवहाराची बातमी क्षणार्धात समोर येते. तंत्रज्ञानामुळे जशी पारदर्शकता वाढली आहे, तसाच गैरप्रकार उघडकीस येण्याचा वेगही वाढला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

परीक्षा केंद्रांवरच २ तास आधी पेपर प्रिंटिंगचा पर्याय

पेपरफुटी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगत न्यायमूर्ती भोसले यांनी एक महत्त्वाचा पर्याय मांडला. “आज आपण तंत्रज्ञानाच्या आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात जगत आहोत. त्यामुळे प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर प्रत्यक्ष परीक्षेच्या अवघ्या दोन तास आधीच प्रश्नपत्रिकांची छपाई व्हायला हवी,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ऐनवेळी आणि थेट केंद्रावरच प्रिंटिंग झाल्यास मधल्या टप्प्यात होणारी पेपरफुटी पूर्णपणे रोखता येऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी दर्शवला.

विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठे संकट

“विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने विचार केला तर त्यांच्या संपूर्ण करिअर आणि आयुष्यातील सर्वात मोठे कोणते संकट असेल, तर ते म्हणजे पेपरफुटी,” अशा शब्दांत त्यांनी परीक्षार्थींच्या भावना आणि चिंता अधोरेखित केल्या. वर्षानुवर्षे दिवस-रात्र अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी आयोग कठोर आणि ठोस उपाययोजनांची शिफारस करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.