‘राजीनामा द्या आणि लाखो विद्यार्थ्यांवर उपकार करा’; MPSC अध्यक्षांच्या प्रसिद्धीपत्रकावर रोहित पवारांची प्रतिक्रिया

MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचे स्पष्टीकरण व प्रसिद्धीपत्रक

औषध निरीक्षक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी वैयक्तिक होत असलेले आरोप आणि राजीनाम्याच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडली आहे.

प्रसिद्धीपत्रकातील मुख्य मुद्दे:

घटना व पदभाराचा कालावधी: औषध निरीक्षक परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिका फुटीची घटना जानेवारी २०२६ मध्ये घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. मी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली आणि ३ मार्च २०२६ रोजी प्रत्यक्ष कार्यभार स्वीकारला.

प्रशासकीय कारवाई: या प्रकरणाची आयोगाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून पोलिसांत अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे व पोलीस तपास सुरू आहे.

उच्चस्तरीय समित्या: भविष्यात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आयोगाने अंतर्गत उच्चस्तरीय समिती आणि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेत समग्र सुधारणा सुचवण्यासाठी शासनानेही उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

घटनात्मक जबाबदारी: आयोगाची उच्च परंपरा, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता जपणे ही माझी घटनात्मक जबाबदारी आहे आणि ती पार पाडण्यासाठी मी पूर्ण पारदर्शकतेने कटिबद्ध आहे.

राजकीय वादावर भाष्य: लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराचे मी स्वागत करतो, परंतु पुराव्यांच्या आधारेच मूल्यमापन व्हावे. लाखो तरुणांचे भवितव्य गुंतलेल्या या विषयाचे वैयक्तिक आरोप किंवा राजकीय वादात रूपांतर करू नये, अशी नम्र विनंती अध्यक्षांनी केली.

आमदार रोहित पवार यांचे ट्विटद्वारे प्रत्युत्तर

MPSC अध्यक्षांच्या स्पष्टीकरणानंतर आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया (X/ट्विट) वर पोस्ट करत अध्यक्षांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.

रोहित पवार यांच्या ट्विटमधील महत्त्वाचे मुद्दे:

‘जबाबदारी झटकणे थांबवा’: “जबाबदारी झटकण्यासाठी जानेवारी २०२६ मध्ये पेपर फुटल्याचे आपण सांगत आहात, पण मुळात पेपर विद्यार्थ्यांना २० मार्च २०२६ रोजी म्हणजेच परीक्षेच्या दोन दिवस आधी मिळाला होता. त्यामुळे आपण कधी शपथ घेतली आणि कधी पदभार स्वीकारला याचा विषयच येत नाही!”

‘दोन महिने आयोग झोपा काढत होता का?’: जर जानेवारी २०२६ मध्येच पेपर फुटला होता, तर मार्चमध्ये परीक्षा घेतलीच का? दोन महिने आधी पेपर फुटल्याचे माहीत असताना आयोग काय करत होता? असा खडा सवाल त्यांनी विचारला.

विद्यार्थ्यांची द्विधा मनस्थिती: कर्णिक घोटाळ्यासारखेच हे प्रकरण असून, या विश्वासघातामुळे अभ्यास करावा की करू नये अशा द्विधा मनस्थितीत विद्यार्थी अडकले आहेत. लायब्ररीमध्ये बसण्याचीही विद्यार्थ्यांची मानसिकता राहिलेली नाही.

राजीनाम्याची थेट मागणी: संवैधानिक पदाची, आयोगावरील विश्वासाची आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची काळजी असेल तर तत्काळ नैतिकता दाखवत स्वतःहून राजीनामा द्या आणि लाखो विद्यार्थ्यांवर उपकार करा.

शासनाला इशारा: वैयक्तिक आणि राजकीय आरोपांवर मी अजून एक टक्काही बोललेलो नाही. जेव्हा मी पुराव्यानिशी बोलायला सुरुवात करेन, तेव्हा अध्यक्षच काय तर पाठीराख्या सरकारलाही ते परवडणार नाही, असा सडेतोड इशाराही रोहित पवारांनी दिला आहे.