MPSCची भरती प्रक्रिया CBT द्वारेच जलद, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्यासाठी निर्णय; मंत्री अँड. आशिष शेलार यांचे विधानपरिषदेत उत्तर

विधान परिषदेत नियम 260 नुसार उपस्थित केलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या विषयावर आज मंत्री शेलार यांनी उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने ५ मे २०२० रोजी घेतलेल्या निर्णयानंतर विविध विभागांतील मोठ्या प्रमाणावरील पदे MPSCकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. पूर्वी MPSCमार्फत दरवर्षी सुमारे ७ ते ७.५ हजार पदांची भरती होत होती. आता ही संख्या वाढून दरवर्षी अंदाजे ५० ते ६० हजार पदांपर्यंत जाणार असल्याने भरती प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

ऑफलाइन परीक्षा घेण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांवर अवलंबून राहावे लागते. केंद्र सरकार, विविध राज्ये, बँका आणि इतर संस्थांच्या स्पर्धा परीक्षा याच कालावधीत होत असल्याने परीक्षा केंद्रांची उपलब्धता मोठे आव्हान ठरते. त्यामुळे वाढलेल्या पदसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर CBT पद्धती अधिक उपयुक्त असल्याचे मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.

शासनाचे उद्दिष्ट उमेदवारांना त्याच वर्षात परीक्षा घेऊन त्याच वर्षात नियुक्ती मिळवून देण्याचे आहे. रिक्त पदे दीर्घकाळ रिक्त राहू नयेत आणि विद्यार्थ्यांना अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचाही विचार करण्यात आला असून, आज देशभरातील विद्यार्थी CAT, JEE, SSC, RRB, IBPS, UGC-NET, MH-CET यांसारख्या प्रमुख परीक्षा CBT पद्धतीने देत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे MPSCमध्येही ही पद्धत प्रभावीपणे राबविणे शक्य आहे, असे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.

केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, बिहार आणि हिमाचल प्रदेश यांसारख्या अनेक राज्यांमध्येही लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा CBT पद्धतीने घेतल्या जात आहे.

परीक्षेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिका (Answer Sheet) उपलब्ध करून देण्याची सुविधाही दिली जाणार आहे. तसेच विविध शिफ्टमध्ये परीक्षा झाल्यास गुणांचे समानीकरण (Normalization) सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीनेही CBT पद्धतीची शिफारस केली असून, त्याच शिफारशींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक होईल. तसेच राज्यातील युवक-युवतींना वेळेत, गुणवत्ताधारित आणि न्याय्य पद्धतीने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास मंत्री शेलार यांनी व्यक्त केला. तसेच काही आमदारांनी या परिक्षांचे खाजगीकरण होणार अशी शंका उपस्थित केली होती. त्याबद्दल खुलासा करताना मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, कोणत्याही प्रकारचे खाजगीकरण होणार नाही. मात्र परिक्षा घेण्यासाठी जी यंत्रणा लागणार आहे ती टिसीएस सारख्या संस्थाकडून शासन उपलब्ध करुन घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.