सावंतवाडी : एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने वयवाढ केलेली नसून केवळ २०२४ च्या कम्बाइनच्या एका जाहिरातीसाठी विशेष संधी दिलेली आहे. आगामी होणाऱ्या राज्यसेवा आणि कम्बाईन परीक्षेपासून राज्यातील लाखो परीक्षार्थी अपात्र ठरले आहेत. राज्य शासनाने छतीसगड राज्यासह इतर आठ राज्यांचा आदर्श घेऊन छतीसगड राज्यशासनाने सन २०२८ पर्यंत वयोमर्यादेत वाढ केली आहे. मग महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याला वयवाढ किमान ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत द्यायला काय अडचण आहे? राज्य शासनाने केवळ फसवणूक केली असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांमधून केला जात आहे. तसेच न्याय हक्कासाठी आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

राज्य शासनाने ३ मार्च २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ असा शासन निर्णय जाहीर केला. परंतु या शासन निर्णयाचा फायदा प्रत्यक्षात जेमतेम ९ ते १० महिनेच मिळतो. या कालावधीत एकही जाहिरात प्रसिद्ध झाली नाही. २०२४ ची कम्बाईन गट ब व गट क जाहीरात तब्बल आठ ते नऊ महिने उशीरा आली. याला जबाबदार विद्यार्थी नसून शासन आहे. २०२४ च्या कम्बाईन जाहिरातीसाठीच केवळ विशेष संधी दिली असून राज्य शासनाने वय वाढीसाठी ठोस कोणतेच निर्णय घेतले नसल्याने विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत.

Class 12th exams begin at 51 centers in the district 40 bharari squads
जिल्ह्यात ५१ केंद्रावर बारावी परीक्षा सुरु, ४० भरारी पथके
Manoj Jarange, Manoj Jarange movement,
विश्लेषण : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव ओसरला?…
deepika padukone
Video: दीपिका पादुकोणने ‘परीक्षा पे चर्चा २०२५’मध्ये सांगितल्या शाळेतील आठवणी; म्हणाली, “माझे गणित खूप…”
class 12th exams started today with 5322 students from 7 centers in Shirur appearing
शिरुर तालुक्यातून इयत्ता १२ वीच्या परीक्षेस ५३२२ विद्यार्थी
nashik helpline is available from 8 am to 8 pm for 12th standard students during exam
विभागातील २८१ केंद्रांवर आजपासून बारावीची परीक्षा, अडचणी सोडविण्यासाठी मंडळातर्फे मदतवाहिनी
12th exams will start from tomorrow 15 lakh 5 thousand 37 students will appear for exam
बारावीची परीक्षा उद्यापासून, राज्यभरातून १५ लाख ५ हजार ३७ विद्यार्थी…
rte admission process loksatta news
‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रमामुळे ‘आरटीई’ प्रवेश सोडतीच्या वेळेत बदल
Guidance for 10th-12th students State Board appoints counsellors
दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन… राज्य मंडळाकडून समुपदेशकांची नियुक्ती

हेही वाचा – Atul Save : कॅबिनेट मंत्री अतुल सावेंविरोधात शिवसेना मैदानात, पालकमंत्रीपदास केला विरोध

सदर शासन निर्णयामध्ये सरसकट दोन वर्षे वयवाढ म्हणजे २४ महिने असा उल्लेख होतो. सध्या संपूर्ण लाभ म्हणजेच २४ महिने मिळालाच नाही. तो प्रत्यक्षात १० महिनेच लाभ मिळाला आहे. संपूर्ण २४ महिने म्हणजे खरेतर शासनस्तरावरूनच हा शासन निर्णय ३ मार्च २०२३ ते २ मार्च २०२५ असा असायला हवा होता. तरच खऱ्या अर्थाने दोन वर्षे वयवाढ मिळू शकली असती. परंतु, शासनाने असे न करता लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींची फसवणूक केली आहे. शासन स्तरावरून २०२३ चा जीआर उशिरा लागू झाला. ३१ डिसेंबर २०२३ ला सदर वयवाढ जीआरची मुदत संपून गेली आहे.

हेही वाचा – Ministers Bungalows : धनंजय मुंडेंना ‘सातपुडा’, पंकजा मुंडेंना ‘पर्णकुटी’ वाचा कुठल्या मंत्र्याला मिळाला कुठला सरकारी बंगला?

राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०२७ अशी वयोमर्यादेत वाढ करावी. जेणेकरून सरसकट विद्यार्थांना न्याय मिळेल. कोरोनामुळे इतर आठ राज्यांनी वयोमयादेत वाढ करून विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा नव्याने संधी दिली आहे. मात्र महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने तर विद्यार्थ्यांशी खेळ चालवला आहे. विद्यार्थी गुन्हेगार असल्यासारख राज्यशासन विद्यार्थ्यांवर अन्याय करीत आहे. विद्यार्थ्यांनी नेमकी दाद मागायची तरी कुठे ? असा सवाल विद्यार्थ्यांमधून केला जात आहे. राज्य शासनाने सहानुभुतीपूर्वक विद्यार्थ्यांना न्याय देऊन ३१ डिसेंबर २०२७ इतकी वयोमर्यादेत वाढ करावी. जेणेकरून सरसकट विद्यार्थ्यांना न्याय मिळून त्यांचे भावी अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे.

Story img Loader