मुंबई : राज्य रस्ते विकास महामंडळास(एमएसआरडीसी) कर्जहमी देण्यास वित्त विभागाने केलेला कडवा विरोध डावलून बुधवारी नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली आणि नागपूर-चंद्रपूर या तीन महत्त्वाकांक्षी द्रुतगती महामार्गांसाठी शासन हमीवर कर्ज उभारण्यास एमएसआरडीसीला परवानगी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळयासाठी १०६३ कोटी रूपयांच्या पायाभूत सुविधा कामांच्या प्रस्तावांनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मान्यता दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा विकास समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली आणि नागपूर-चंद्रपूर या तीन द्रुतगती महामार्गांचे ‘प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे वेळापत्रक निश्चित करावे. तसेच निविदा प्रसिद्धी, निविदा अंतिम करणे आणि प्रकल्प पूर्णतेचा कालावधी निश्चित करावा. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून कर्ज उभारण्याच्या प्रस्तावावर वित्त विभागाशी समन्वय साधून तातडीने मार्ग काढावा. विदर्भातील दळणवळण आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी हे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने सहा वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी कार्यवाही करावी असे आदेश फडणवीस यांनी दिले.
नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्ग या महामार्गाची एकूण लांबी १६२ किलोमीटर असून, प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत १९ हजार ५८२ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ३ हजार १६२.१८ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच ९४ किलोमीटर लांबीच्या भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी ९३१.१५ कोटी रूपये आणि २०४ किलोमीटर लांबीच्या नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २ हजार३५३ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. या सर्व मार्गांसाठी शासन हमीवर हुडकोकडून कर्ज उभारण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे.
मात्र महामंडळास शासन हमीची मर्यादा संपली असून शासन अटींचे महामंडळाकडून पालन होत नसल्याचे नमूद करीत वित्त विभागाने या तिन्ही मार्गांसाठी आवश्यक कर्जासाठी शासनहमी देण्यास विरोध दर्शविला होता. मंत्रिमंडळ उपसमितीने मात्र वित्त विभागाचा विरोध डावलून या प्रस्तावास मान्यता दिली.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी १०६३ कोटी रूपयांच्या कामांना मंजूरी
यावेळी नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या भाविकांना उत्तम सोयी-सुविधा मिळण्यासाठी प्रस्तावित पायाभूत सुविधांची कामे गतीने करावीत. भाविकांसाठी वाहनतळ , पाणीपुरवठा, विद्युतविभाग, आरोग्य विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन, मुख्य नियंत्रण कक्ष यासाठी १०६३ कोटी रूपयांच्या कामांच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. ही सर्व पायाभूत सुविधांची कामे गतीने वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले.
