अकोला : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची संपर्क यंत्रणा संपूर्णत: कोलमडली आहे. एसटी प्रशासनाकडून दिलेले ७२ टक्के संपर्क क्रमांक लागतच नसून ते बंद असल्याचा गंभीर आरोप ‘सुराज्य अभियाना’च्या जिल्हा समन्वयक ॲड. श्रुती भट यांनी केला.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या संकेतस्थळावर दिलेले आगार आणि बसस्थानकांचे अधिकृत संपर्क क्रमांक मोठ्या प्रमाणात बंद किंवा त्यावरून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. नाशिक, पुणे, सोलापूर, मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, गडचिरोलीसह राज्यात इतर ठिकाणी विभाग नियंत्रक यांच्या माध्यमातून परिवहन मंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्याकडे तक्रारी देऊन तातडीने प्रवाशांची अडचण सोडवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एवढा पाठपुरावा करून ही प्रवाशांच्या अडचणीसंदर्भात प्रशासन उदासीन असल्याचे ॲड. भट यांनी सांगितले.
संकेतस्थळावर दिलेले बहुतांश अधिकृत संपर्क क्रमांक वारंवार बंद असतात किंवा संपर्क केल्यास प्रतिसाद मिळालेला नाही. ‘सुराज्य अभियाना’ने याविषयी प्रत्यक्ष तपासणी करून सातत्याने पाठपुरावा केला. १६ डिसेंबर २०२५ रोजी परिवहन मंत्र्यांना पत्र दिले. त्यावर १७ डिसेंबर २०२५ रोजी महाव्यवस्थापक (वाहतूक) यांनी ३१ विभाग नियंत्रकांना आदेश दिले. पुन्हा राज्यातील विविध विभाग नियंत्रक, आगार प्रमुखांना प्रत्यक्ष निवेदन दिले. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुराज्य अभियानाने पुन्हा स्मरणपत्रे दिल्या गेली. अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा, अकोट, मूर्तिजापूर यासह वाशीम, कारंजा आणि रिसोड यासारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांमध्येही हाच दयनीय प्रकार असल्याचे श्रुती भट म्हणाल्या.
केवळ २८ टक्के प्रतिसाद
एसटी प्रशासनाने दिलेल्या ४१३ संपर्क क्रमांकावर ‘सुराज्य अभियाना’ने संपर्क साधला. त्यातील केवळ ११७ म्हणजेच २८ टक्के क्रमांकावरच प्रतिसाद मिळाला. २९६ संपर्क क्रमांक बंद होते किंवा प्रतिसाद मिळाला नाही. स्वच्छ आणि सुंदर बसस्थानक अभियानांतर्गत केवळ रंगरंगोटी करून किंवा पारितोषिके देऊन चालणार नाही, तर प्रवाशांना मिळणारी प्रत्यक्ष सेवा अधिक महत्त्वाची आहे. गत तीन महिन्यांपासून अडचणी विषयी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही प्रशासकीय अधिकारी केवळ कागदी घोडे नाचवत आहेत, असा आरोप करण्यात आला.
निधी जातो कुठे?
दुरध्वनी व संपर्क यंत्रणेसाठी तसेच संकेतस्थळाच्या देखरेखीसाठी दरमहा ठराविक निधी मंजूर असतो. मग हा पैसा जातो कुठे? प्रवाशांना ही सुविधाच मिळत नसेल, तर या संदर्भातील वर्षानुवर्षे दिलेली रक्कम संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून व्याजासहित का वसूल केली जाऊ नये? असा प्रश्न श्रुती भट यांनी उपस्थित केला. त्वरित प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करून समस्या सोडविण्याची मागणी त्यांनी केली. यावेळी हरिदास ठाकरे, श्रीकांत पिसोळकर, अमोल वानखडे आदी उपस्थित होते.
