मुख्यमंत्री पशुधन उद्योजकता योजना कागदावरच; पशुसंवर्धन मंत्री, विभागाकडून केवळ प्रचार – प्रसिद्धीवरच जोर

मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता विकास योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाकडून योजनेची जोरदार प्रचार – प्रसिद्धी करण्यात आली. पुण्यात कार्यशाळेचे आयोजन करून विभाग आणि जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी अंमलबजावणीचे धडे देण्यात आले. आता जिल्हास्तरावरही कार्यशाळा घेतल्या जात आहे. खुद्द पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंढे यांनी चित्रफिती तयार करून सोशल मिडियाद्वारे योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. पण, प्रत्यक्षात अद्यापपर्यंत योजनेची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. योजनेची घोषणा मार्च महिन्यात झाली. योजना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. पण, अद्यापही महाडीबीटी पोर्टलवर आवश्यक बदल करण्यात आले नाहीत. मे अखेरपर्यंत बदल करून योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणे अपेक्षित होते. पण, अद्याप योजना सुरू नाही, आणखी दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.

आर्थिक आघाडीवर सावळा गोंधळ

योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली. पण, योजनेसाठी ठोस आर्थिक तरतुदीची घोषणा केली नव्हती. त्यामुळे जुन्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना वगळता अन्य योजनांसाठी नव्याने लेखाशिर्ष मंजूर करण्याची गरज होती, हे लेखाशिर्ष मे महिन्यात मंजूर करण्यात आले आहे. योजनेद्वारे दुधाळ गायी म्हशी, अंडी देणारे आणि मांसल कुक्कुट, शेळी – मेंढी, मुरघास प्रकल्प. कृत्रिम रेतन, पशुधन विकासात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, व्याज सवलत योजना आदींसाठी पशुसंवर्धन विभागाने सुमारे २,४०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी पुरवणी मागण्यांद्वारे केली आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात त्यापैकी किती निधी मिळतो, त्यावरच योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

महिनाभरात अंमलबाजणी सुरू होईल

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता विकास योजनेच्या अंमलबजावणीची पूर्वतयारी झाली आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर आवश्यक बदल करण्यासाठी आणखी महिनाभराचा कालावधी लागेल. त्यानंतर योजनेच्या अंमलबाजवणीला गती येईल, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिली.