महाराष्ट्रात २०२० व २०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल परताव्यासाठी ६० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर त्यातील फक्त १९ कोटी ३५ लाख रूपयांचाच परतावा मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आलेला आहे. उर्वरित ४० कोटी ६५ लाखांचा परतावा लवकरात लवकर वित्त विभागाकडून मत्स्यव्यवसाय विभागास वितरीत करण्याची मागणी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्या मागणीला अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून डिझेल परताव्याची उर्वरित रक्कम विशेष बाब म्हणून मत्स्यव्यवसाय विभागास तात्काळ वितरीत करण्याचे आदेश अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या वित्त सचिवांना दिले असल्याची माहिती अस्लम शेख यांनी दिली. अस्लम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपा सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला होता. हा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत ११० कोटी रूपयांपर्यंत डिझेल परतावा मच्छीमारांना देण्यात आला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे डिझेल परताव्यासाठी १८९ कोटी रूपयांची पूरक मागणी करण्यात आलेली असून या मागणीलाही सकारात्मक प्रतिसाद अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. महाराष्ट्रात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ९,६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे डिझेल परतावा वेळेवर मिळावा याबाबत पाठपुरवठा करण्यात येत असल्याचेही शेख यांनी सांगितले.
