पाणी सोडण्याचे सर्वाधिकार राज्य सरकारचे असून भौगोलिक विभागानुसार पाण्यावर हक्क सांगणे चुकीचे आहे असे सांगत जायकवाडी धरणाला गरजेनुसार पाणी सोडावे असा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. यामुळे मराठवाड्याला काही अंशी दिलासा मिळणार आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास प्राधिकरणाने अहमदनगर जिल्ह्यातील भंडारदरा आणि मुळा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर, दारणा या धरणांमधून जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र नाशिक आणि नगर जिल्ह्याने जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यास विरोध दर्शवला होता. यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. तर जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे या मागणीसाठी हायकोर्टात काही लोकांनी धाव घेतली होती. जायकवाडी संदर्भात आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. हायकोर्टाने २००५ च्या समान पाणी वाटप कायद्यानुसार नाशिक - नगरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडाण्याचे निर्देश दिले आहे. पाणी ही खासगी मालमत्ता नसल्याने त्यावर कोणीही दावा करु शकत नाही असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. याशिवाय दुष्काळी परिस्थिती असल्यास धार्मिक किंवा तत्सम कारणांसाठी पाणी सोडता येणार नाही असेही हायकोर्टाने नमूद केले आहे. यंदा चांगल्या पावसाने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली तरी मराठवाड्याची ओरड कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील जलाशयांमध्ये आतापर्यंत सरासरी ६८ टक्के एवढा चांगला साठा झाला असला तरी मराठवाड्यात ३५ टक्केच सरासरी गाठली गेली आहे. एकीकडे चांगला पाऊस झाला असला तरी मराठवाडा आणि खान्देशातील टँकर्सची संख्या घटलेली नाही. राज्यातील १६३८ गावे आणि ३०८२ वाड्यांना टँकर्सनी पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. मराठवाड्यात १४११ तर खान्देशात ५०० पेक्षा जास्त टँकर्सने पाणीपुरवठा केला जात आहे.
