मंत्रालयात निरागस सूर झाले बेसूर…

मंत्रालयाच्या प्रांगणात अनेक कार्यक्रम होत असतात. या कार्यक्रम आणि खरेदी विक्री स्टॉल्स मुळे मंत्रालयाची घडी विस्कटते. कधीकधी कामापेक्षा खरेदी करणाऱ्यांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे हे मंत्रालय की प्रदर्शनालय असाही प्रश्न पडतो. त्यात आता संगीतमय कार्यक्रमाची भर पडली. सात मजल्याच्या मंत्रालयात त्रिमूर्ती प्रांगणात एक पोकळी निर्माण झाल्याने कोणताही आवाज मोठ्या प्रमाणात घुमतो. तो काम करणारे मंत्री, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, पत्रकार यांना त्रासदायक ठरतो. मंत्रालयात चालले काय हे पाहणाऱ्यांची झुंबड उडते.

प्रशासनाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या टेक वारी कार्यक्रमात आज नादरंग कार्यक्रमाची सुरुवात सूर निरागस हो या शंकर महादेवन यांच्या कार्यक्रमाने झाली पण हे निरागस सूर नकोसे झाले होते. या कार्यक्रमाला राज्यातून सहा हजार शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. त्याच वेळी नऊ लाख कर्मचारी हा कार्यक्रम ऑनलाइन बघणार होते. या सर्व काळात शासकीय कामकाज वाऱ्यावर सोडल्यात जमा होते. संपूर्ण मंत्रालय डिस्टर्ब करणाऱ्या या कार्यक्रमाची तक्रार काही अभ्यागतांनी मुख्यमंत्र्याकडे केल्याचे समजते.

राज्याच्या खासगी तसेच शासकीय क्षेत्रातील तंत्रज्ञ, धोरणकर्ते, कलाकार या प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणार आहेत, गेल्या वर्षी पासून ही टेक वारीची सुरुवात करण्यात आली आहे. एक आठवडयात ३५ लाख तासांचे प्रशिक्षण या टेक वारी सप्ताहा अंर्तगत शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिले जाणार आहे.

या टेक वारी मध्ये ‘सार्वजनिक प्रशासनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता’, ‘सायबर सुरक्षेची मूलतत्त्वे’, आयआयएम बंगळूरुद्वारे ‘सार्वजनिक धोरणाची मूलतत्वे’ आणि आयआयएम अहमदाबादद्वारे ‘रणनीती व गेम थिअरी’ या अभ्यासक्रमांची यादी नियोजनपूर्वक तयार करण्यात आली आहे. वेगाने बदलणाऱ्या डिजिटल जगासाठी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाला कसे तयार करायचे, हे आजचे प्रमुख आव्हान आहे. ते केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही. जगभरात यासाठी विविध उपाय राबवले जात आहेत.

सिंगापूर आपल्या ‘स्किल्सफ्युचर’ मोहिमेद्वारे कौशल्यविकासावर भर देत आहे. संयुक्त अरब अमिराती संघीय संस्थांमध्ये मुख्य एआय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. एस्टोनिया ‘डिजिटल स्टेट अकॅडमी’ राबवत आहे शासनातील तंत्रज्ञान आता केवळ बॅक-ऑफिसपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ते दर्शनी कार्यालयाचा भाग बनले आहे. ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३’ नुसार प्रत्येक विभागाला डेटा विश्वस्त म्हणून जबाबदारी पार पाडावी लागते.

डिजिलॉकर, उमंग, आधार आणि इंडिया स्टॅक यांसारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे नागरिक-शासन संवादात मोठे परिवर्तन घडले आहे. एआयच्या वापराने तक्रार निवारण, अनुपालन देखरेख आणि सेवा वितरणाच्या पद्धतीत बदल घडत आहे.

उदयोन्मुख क्वांटम कॉम्प्युटिंग येत्या काही वर्षांत सध्याच्या सायबर सुरक्षा प्रणालींसमोर नवे आव्हान उभे करू शकते. या बदलांची माहिती नसल्यास अधिकारी कामात मागे पडू शकतात. यात त्यांचा दोष नाही, कारण तंत्रज्ञान खूप वेगाने बदलत आहे. हीच दरी भरून काढण्यासाठी ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे प्रशासन सांगत आहे.