गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे… उच्चस्तरीय समिती देणार जागांचे पर्याय

सन १९८२ च्या ऐतिहासिक गिरणी संपानंतर मुंबईतील ५८ कापड गिरण्या बंद पडल्या. त्यानंतर हजारो गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाचा आणि घरांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. आतापर्यंत केवळ १५ हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्यात सरकारला यश आलेल आहे. अनेक गिरणी मालकांनी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या बांधकामासाठी एकूण बांधकामाच्या २५ टक्के जागाच शिल्लक न ठेवल्याने आणि त्यावर सरकारने कोणतीही कारवाई न केल्याने या कामगारांच्या अद्यापपर्यंत घरे उपलब्ध झालेले नाही. ही घरे मिळावीत यासाठी विविध आंदोलने, मोर्चे आणि पाठपुरावे केल्यानंतरही सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्यात आलेले नाही.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात गिरणी कामगारांच्या घरासंदर्भात गिरणी कामगार संघटना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. दरम्यान, गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्यासाठी विविध पर्यायांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत केली आहे. नगरविकास, वित्त, कामगार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. समिती मुंबईत उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या घरांच्या पर्यायांची तपासणी करून शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. यामुळे गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

शेलू, वांगणीतील घरांना गिरणी कामगारांचा विरोध

गिरणी कामगारांना शेलू, वांगणीतील घरांचा पर्याय देण्यात आला आहे. मात्र कामगारांनी या ठिकाणी जाण्यास नकार दिल्यानंतरही सरकारकडून संबंधित जागेवरील प्रकल्प थांबवण्यात आलेला नाही. हा प्रकल्प चालू असून आतापर्यंत केवळ ११ हजार कामगारांनीच यासाठी संमती दिली आहे. गिरणी कामगार संघटनांकडून मुंबईतच घरे उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत असताना सरकारने यासंदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमल्याने दिलासा मिळाला आहे.