मुंबई महानगरपालिकेत निधी वाटपात सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांना झुकते माप. ‘नाबार्ड’कडून रस्ते विकासासाठी मिळालेल्या निधी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या सातारा जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी. निधी वाटपात सत्ताधारी पक्षाला कसे झुकते माप दिले जाते याची ही दोन ताजी उदाहरणे.
सरकारमध्ये निधी वाटप हा कळीचा मुद्दा. तेवढाच संवेदनशील विषय. निधीचे वाटप करताना सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप नेहमीच दिले जाते. पण ज्याच्या हातात अधिकार असतात त्यालाच अधिकचा निधी मिळतो. मुंबई महानगरपालिकेत जवळपास चार वर्षांनंतर लोकप्रतिनिधींची राजवट आली. निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या नगरसेवकांकडून प्रभागातील कामांची नागरिकांकडून अपेक्षा असणे स्वाभाविक. पण गेल्या तीन महिन्यातील नगरसेवकांचा एकूण रागरंग बघितल्यावर प्रशासकीय राजवट बरी होती, अशी म्हणण्याची वेळ येणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सादर झाला. स्थायी समितीला काही बदल सुचविण्याचे जरूर अधिकार असतात. पण यंदा ८०० कोटींचा राखीव निधी ठेवण्यात आला. यातून नगरसेवकांच्या प्रभागांमधील कामांसाठी निधीचे वाटप करण्यात आले.
महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते, विविध पक्षांचे गटनेते यांच्या प्रभागांमधील विकास कामांसाठी मोठ्या रक्कमेची तरतूद करण्यात आली. सत्ताधारी भाजप व शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेवकांसाठी अधिकचा निधी देण्यात आला. विरोधी शिवसेना ठाकरे, काँग्रेस नगरसेवकांना तुलनेत कमी निधी मिळाला. भाजपमध्ये सभागृह नेत्याच्या प्रभागासाठी २० कोटींपेक्षा अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली. विशेष म्हणजे सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांमध्येच कुरबुरी सुरू झाल्या. काही नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली. मग आम्हाला वेगळा न्याय का, असा सवाल भाजपचेच नगरसेवक करू लागले.त्यावर मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदा अमित साटम यांनी नगरसेवकांच्या निधी वाटपात भेदभाद नको, अशी भूमिका मांडली.निधी वाटपाची चर्चा सुरू झाली तेव्हाच साटम यांना अशी भूमिका घेता आली असती.
निधी वाटपात अधिक निधी मिळाल्यावर प्रभागांमध्ये जास्त कामे करता येतात. त्यामुळे नगरसेवकाचे वजन वाढते. पण त्याचबरोबर ठेकेदारांकडून नगरसेवक मंडळी ठराविक रक्कम‘कमिशन’ घेतात. दहा टक्क्यांपर्यंत नगरसेवकांचा वाटा असतो, असे सर्रासपणे बोलले जाते. यामुळेच प्रभागांमधील कामांबरोबरच निधीवर डल्ला मारणे, असा नगरसेवकांचा दुहेरी फायदा असतो.
‘नाबार्ड’कडून रस्ते व पूल दुरुस्तीसाठी निधी दिला जातो. नाबार्डने ५०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यातील १५० कोटी रुपयांचा निधी हा सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी त्यांच्या सातारा जिल्ह्याकडे हस्तांतरित केला आहे.राज्यातील रस्त्यांची अवस्था दिव्य आहे. शेजारील गुजरात वा कर्नाटकची तुलना करता महाराष्ट्रातील रस्ते अत्यंत खराब झाले आहेत. पावसाळ्यात खड्डे पडल्यावर त्यावर तात्पुरती डागडुजी केली जाते. परत पुढील पावसाळ्यात खड्ड्यांचे साम्राज्य.रस्ते आणि खड्डे हे समीकरण कधी बदलणार ? अमेरिकेतील वॉशिंग्टन राज्यात (राजधानी नव्हे) सर्वाधिक पाऊस पडतो.आपल्यापेक्षा तेथे पावसाचे प्रमाण अधिक आहे. कधी कधी आठवडाभर जोरदार पाऊस पडतो. पण या राज्याची राजधानी सिएटल किंवा अन्य शहरांमध्ये खड्डे आढळत नाहीत. मुंबई – अहमदाबाद हा देशातील सर्वाधिक वाहतूक वर्दळीच्या महामार्गांपैकी एक असलेल्या महामार्गाचे काम काही वर्षांपूर्वी जागतिक बँकेच्या मदतीतून करण्यात आले होते.
रस्त्याचे काम करताना डांबर, खडी याचा दर्जा राखला जातो ना, याची खात्री करण्याकरिता जागतिक बँकेने सल्लागारांची नियुक्ती केली होती. या सल्लागारांनी हिरवा कंदिल दाखविल्याशिवाय रस्त्याचे काम करता येत नसे. जागतिक बँकेने देखरेख ठेवल्याने दर्जा एकदमच चांगला होता. पुढे पाच वर्षे या महामार्गावर पावसाळ्यातही खड्डे पडले नव्हते. कारण कामाचा दर्जा.आपल्याकडे नेमके यात समझोता केला जातो. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी एवढा निधी मिळाल्यावर किमान सातारा जिल्ह्यातील रस्ते चांगल्या दर्जाचे करावेत ही अपेक्षा.
खासदार – आमदार निधी बाबतही तक्रारी
खासदार व आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी निधी दिला जातो. खासदारांना मतदारसंघातील विकास कामांसाठी वर्षाला पाच कोटींचा निधी मिळतो. महाराष्ट्रात आमदारांना वार्षिक पाच कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. खासदार, आमदार निधीच्या कामांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होतात, असा आरोप होतो. नितीश कुमार हे बिहारचे मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी आमदारांचा स्थानिक विकास निधी बंद केला होता. त्या विरोधात आमदारांनी बरीच ओरड केल्यावर हा निधी पुन्हा सुरू करण्यात आला. खासदार निधीही बंद करण्याची मागणी झाली होती. खासदार व आमदारनिधीचा गैरवापर केला जात असल्याची टीका नेहमी केली जाते. खासदार निधी बंद करावा या मागणीसाठी दाखल करण्यातआलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. यात काही गैर नाही, अशी टिप्पणी तेव्हा न्यायालयाने नोंदविलीहोती.
राज्यात २८८ विधानसभा सदस्यांना दरवर्षी पाच कोटी यानुसार राज्य सरकार १४४० कोटींची तरतूद करते. राज्यात लोकसभा व राज्यसभेचे ६७ खासदार आहेत. या सर्वांना प्रत्येकीपाच कोटींप्रमाणे ३३५ कोटी रुपये मिळतात. याशिवाय विधान परिषदेच्या आमदारांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपये मिळतात. याचाच अर्थ राज्यात सरासरी दोन हजार कोटी रुपये दरवर्षी खासदार – आमदार निधीतून उपलब्ध होतात. एवढ्या निधीतून कामे होतात काय, हा खरा प्रश्न.
आमदारांच्या निधी वाटपात दुजाभाव
प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी निधीची तरतूद केली जाते. विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्रीपदी असताना लोकशाही आघाडीच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी अधिक निधी देण्यात आला होता. तेव्हा नारायण राणे विरोधी पक्षनेते तर गोपीनाथ मुंडे हे भाजपचे गटनेते होते.त्यांनी विधानसभा डोक्यावर घेतली होती. दोन दिवस याच मुद्द्यावर विधानसभेचे कामकाज होऊ शकले नव्हते. शेवटी विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी निधी देण्याची घोषणा झाली होती. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदीअसताना त्यांनीही सत्ताधारी महायुतीच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी निधी दिला होता. गेल्या वर्षी महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे आदी महानगरपालिकांसाठी अधिक निधीचे शासकीय आदेश जारी करण्यात आले होते.
निधी वाटपात सत्ताधारी आणि विरोधक असा दुजाभाव नेहमीच केला जातो. जनतेच्या करातून जमा होणाऱ्या निधीतून केवळसत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींसाठी खैरात करणे चुकीचेच. पण ही प्रथा आपल्याकडे रुढ झाली आहे.
