Mumbai Playground Redevelopment Policy : मैदानात पंचतारांकित हॉटेल कुणासाठी? आझाद, ओव्हल, क्रॉस मैदाने वाचणे कठीण

राज्यात भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी कोणत्याही पक्षांचे सरकार असो, निर्णय हे विकासकांच्या फायद्याचे घेतले जातात. सामान्य नागरिकांना कोणीच वाली नसतो. आता मोठी मैदाने ओस पडतात किंवा त्यात फार काही क्रीडा प्रकार होत नसल्याने या जागा पंचतारांकित हॉटेल्स, मॉलला देण्यात येत असल्याचा युक्तिवाद सत्ताधाऱ्यांकडून केला जाईल. मैदानांची ७० टक्के जागा राखली जाणार आहे. फक्त ३० टक्के मैदानांमध्ये बांधकामांना अनुज्ञेय असेल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. ७० टक्के जागा खेळांसाठी राखीव ठेवावी लागेल, मग उर्वरित ३० टक्के जागेचे व्यापारीकरण का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. ७० टक्के जागा मैदानांसाठी ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली असली तरी हॉटेल्स, मॉल उभारल्यावर सामान्यांना मोकळ्या मैदानात जाणेही शक्य होणार नाही. कारण हॉटेल्स वा व्यापारी संकुलांचे सुरक्षा रक्षक मुले किंवा सामान्यांना हटकल्याशिवाय राहणार नाहीत. मोठी मैदाने मुलांना खेळण्यासाठी कायम राहिल्यास काय बिघडते हा सामान्यांना प्रश्न पडतो. पण राज्यकर्त्यांसाठी विकासक, हॉटेल मालक, व्यापारी संकुलेधारक यांच्या हिताला अधिक प्राधान्य असते. सरकारच्या या निर्णयाने ओव्हल मैदान, क्रॉस मैदान, आझाद मैदान ही मोठी मैदाने शिल्लक राहणे कठीण दिसते. कारण या मोठ्या मैदानांमध्ये भविष्यात मॉल्स, हॉटेल्स उभी राहण्याची चिन्हे आहेत. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस किंवा चर्चगेट रेल्वे स्थानकांसमोरील मोक्याच्या जागेवरील ही मैदाने म्हणजे राज्यकर्ते व विकासकांसाठी सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी ठरणार आहे. आझाद मैदान, ओव्हल किंवा क्रॉस मैदानात सकाळ – संध्याकाळी शेकडो मुले क्रिकेट, फुटबॉलसारखे खेळ खेळत असतात. यापुढील काळात मैदानांमध्ये बांधकामे उभी करण्यास सरकारनेच परवानगी दिली आहे.

मुंबईत १९८०च्या दशकात जागांची कृत्रिम टंचाई जाणिवपूर्वक तयार करण्यात आली. त्यातून मुंबईतील जागांचे भाव वाढत गेले. मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या संपानंतर गिरण्यांची धुराडी कायमची बंद पडली. गिरण्यांच्या जमिनींमधून मोठी आर्थिक उलाढाल त्या काळात झाली. गिरण्यांच्या जमिनीच्या वाटपाचा मोठा घोटाळा होता, असे वर्णन तेव्हा करण्यात आले होते. बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जमिनींपैकी एक तृतीयांश जागा गिरणी मालक, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिकेने वाटून घ्यावी, अशी मूळ नियमात तरतूद करण्यात आली होती. मुंबईतील बंद पडलेल्या ६० गिरण्यांची सुमारे ६०० एकर जागा होती. यानुसार प्रत्येकी ३३ टक्के जागा गिरणी मालक, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिकेला मिळणार होती. विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आलेल्या या तरतुदीमुळे गिरणी मालकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार होते. मग बिल्डर किंवा भांडवलदार धार्जिण्या राज्य सरकारने वेगळाच तोडगा काढला. त्यानुसार ३३ टक्के जागा वाटपात बिल्डर आणि गिरणी मालकांना फायदा होईल, असा बदल करण्यात आला. या बदलानुसार गिरण्यांनी व्यापलेली जागा ही मालकाकडेच कायम राहील, तर मोकळ्या जागेपैकी प्रत्येकी एक तृतीयांश जागा ही म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिकेला मिळेल, अशी तरतूद करण्यात आली. म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिकेला मिळणारी जमीन कमी झाली. परिणामी स्वस्त घरे बांधण्याच्या सरकारच्या योजनेला तडा गेला. मोकळ्या जागेचा नियम केल्याने गिरणी मालक आणि बिल्डरांचा फायदाच झाला. मुंबईतील परळ, वरळी या जुन्या कामगार वस्त्यांसह, दादर किंवा अन्य भागांमध्ये गिरण्यांच्या जागेवर गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या. सरकारच्या एका निर्णयाने मुंबईचे सारे चित्रच बदलले.

पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करून उंच इमारती

२०१०च्या आसपास मुंबईत उंच इमारतींना मंजुरी देण्याचे धोरण सुरू झाले. मुंबईची आडवी वाढ खुंटल्याने उंच इमारतींना परवानगी देण्यास सुरुवात झाली. खरे तर मुंबई शहर व उपनगरांमध्ये बांधकामाकरिता किती चटईक्षेत्र निर्देशांक देय असेल याचे नियम आहेत. पण सारे नियम धाब्यावर बसवून उंच इमारतींना परवानग्या देण्यात आल्या. मध्य मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलसाठी १०च्या आसपास चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात आला होता. दादर, वरळी, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, माझगाव, शिवडीसह सर्वच भागांमध्ये उंचच उंच इमारती उभ्या राहिल्या. पुरेसे रुंद रस्ते नसतानाही उंच इमारतींना मान्यता देण्यात आली. करी रोड रेल्वे स्थानकाबाहेर ६० पेक्षा मजल्यांच्या इमारतीला मंजुरी देण्यात आली. पण या इमारतीच्या आसपास मोठा रस्ताही उपलब्ध नाही. मध्यंतरी राज्य सरकारने इमारतींच्या उंचीबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. मुंबईतील गाजलेल्या ‘आदर्श’ इमारतीचे उदाहरण प्रसिद्ध आहे. या उंच इमारतीच्या परवानगीसाठी कसे बदल करण्यात आले हे नंतर समोर आले होते. त्यात अशोक चव्हाण यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागले. ‘आदर्श’ इमारतीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही इमारत पाडून टाकण्याचा आदेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मागे दिला होता.

सर्वत्रच हेच चित्र

मुंबईत मोकळ्या जागा, गिरण्यांच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्यात आल्या. ठाणे, नवी मुंबई, पुणे काय किंवा अन्य शहरांमध्ये जमिनी अशाच पद्धतीने बिल्डरांचा फायदा होईल अशा पद्धतीने देण्यात आल्या आहेत. धारावीसाठी देवनार कचराभूमीची जागा सोडण्यात आली नाही. तर अन्य जागांचे काय, याचे उत्तर सरळ आहे. बिल्डरांच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्यास राज्यकर्त्यांचे भले होते. सर्व राजकीय पक्षांचा हात ओला केल्यास तेरी भी चूप प्रमाणे सारेच गप्प बसतात. नवी मुंबईतील जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याच्या विरोधात मंत्री गणेश नाईक हे ओरड करीत आहेत. ठाण्यातील हजार कोटींपेक्षा अधिक किंमत असलेली वन खात्याची जागा परस्पर बिल्डरला देण्याचा झालेला निर्णय ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणल्याने महसूल विभागाने त्याला स्थगिती दिली. पुण्यात महार वतनाची १८०० कोटींची जमीन खासदार पार्थ पवार हे भागीदार असलेल्या कंपनीला अवघ्या ३०० कोटींमध्ये देण्याचा निर्णय झाला होता. नाशिकमधील जमीन घोटाळे गाजले.