“हातात इंजिनिअरिंगची पात्रता होती, पण ती सिद्ध करण्यासाठी पदवीचे प्रमाणपत्रच नव्हते. तब्बल नऊ वर्षे मी एका अशा चक्रव्यूहात अडकलो होतो, जिथून बाहेर पडायला मला थेट न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले.” ही व्यथा आहे बीडच्या फारुख इलाही सय्यद या तरुणाची. २०१७ मध्ये इंजिनिअरिंग पूर्ण करूनही, केवळ राजकीय अनास्था आणि नोकरशाहीच्या जाळ्यात अडकलेल्या फारुखला त्याची हक्काची पदवी मिळवण्यासाठी २०२५ उजाडावे लागले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालानंतर अखेर मुंबई विद्यापीठाला त्याला पदवी प्रमाणपत्र सुपूर्द करावे लागले आहे.
महाराष्ट्रातील अल्पकालीन मुस्लीम आरक्षणाचा लाभ उठवलेला आणि नंतर त्याच धोरणाचा बळी ठरलेला ३३ वर्षीय फारुख गेल्या नऊ वर्षांपासून हक्काच्या पदवीसाठी संघर्ष करत होता. सरकार बदलले, अध्यादेश संपला आणि नोकरशाहीच्या लालफितीत त्याची जात वैधता प्रमाणपत्राची (Caste Validity Certificate) फाईल अशी काही अडकली की, थेट उच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागला.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हे प्रकरण २०१४ मधील आहे, जेव्हा तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. मुस्लीम समाजाला हे आरक्षण ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ (SBC-A) अंतर्गत देण्यात आले होते, ज्यामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या सुमारे ५० मुस्लीम उपजातींचा समावेश होता.
याच आरक्षणाचा आधार घेत बीड जिल्ह्यातील जवंळबन गावच्या २१ वर्षीय फारुखने रत्नागिरीच्या ‘फिनोलेक्स अकॅडमी ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजी’मध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवला. फारुखचे वडील रोजंदारीवर काम करतात. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत फारुखने आधी डिप्लोमामध्ये ७२.७१ टक्के गुण मिळवून थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेश मिळवला होता.
दुबईतून ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना फारुखने सांगितले, “माझ्या गुणांवरून मला आधी पुण्यात कॉलेज मिळाले होते, पण तिथली फी १.१३ लाख रुपये होती, जी माझ्या कुटुंबाला परवडणारी नव्हती. दुसऱ्या फेरीत मला आरक्षणांतर्गत रत्नागिरीचे कॉलेज मिळाले, जिची फी वार्षिक ६३,००० रुपये होती. त्यामुळे मी तिथे प्रवेश घेतला.”
सरकार बदलले आणि निर्णय फिरला!
जुलै २०१४ मध्ये फारुखला ‘SBC-A’ चे जात प्रमाणपत्र मिळाले. मात्र, जेव्हा फेब्रुवारी २०१५ मध्ये त्याने जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी (Caste Validity) अर्ज केला, तोपर्यंत राज्यातील राजकीय आणि कायदेशीर चित्र पूर्णपणे बदलले होते.
ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार सत्तेवर आले. दरम्यान, आरक्षणाच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले, पण मुस्लीम तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमधील ५ टक्के मुस्लीम आरक्षण वैध ठरवले. परंतु, नवीन सरकारने या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न केल्यामुळे डिसेंबर २०१४ मध्ये हा अध्यादेश आपोआप कालबाह्य (Lapsed) झाला.
याचा थेट फटका फारुखला बसला. जात पडताळणी समितीने त्याला स्पष्ट सांगितले की, आता आरक्षणच अस्तित्वात नसल्याने त्याला ‘जात वैधता प्रमाणपत्र’ देता येणार नाही. फारुखने अनेक कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले. अखेर, ओपन कॅटेगरीची (खुला प्रवर्ग) पूर्ण फी भरल्यास शिक्षण सुरू ठेवता येईल असे सांगण्यात आल्यावर, भविष्यात प्रश्न सुटेल या आशेने त्याने पूर्ण फी भरली.
पदवी रोखली; रोजगारासाठी परदेश गाठला
फारुखने २०१७ मध्ये आपले इंजिनिअरिंग यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. मात्र, कॉलेज आणि मुंबई विद्यापीठाने त्याची अंतिम वर्षाची गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्र रोखून धरले; कारण त्याच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नव्हते.
कोणताच मार्ग न निघाल्याने, अखेर फारुखने २०१८ मध्ये इंजिनिअरिंगच्या पदवीशिवाय, केवळ डिप्लोमच्या बेसिसवर कुवेत गाठले आणि नंतर तो दुबईत नोकरीला लागला. कोरोना काळात तो काही काळासाठी भारतात परतला होता.
“सर्वात जास्त मानसिक त्रास या गोष्टीचा व्हायचा की, इंजिनिअर असूनही मी स्वतःला अधिकृतपणे इंजिनिअर म्हणू शकत नव्हतो. पदवी नसल्यामुळे मला चांगल्या पदांच्या नोकऱ्या नाकारल्या गेल्या. जेव्हा परदेशातील कंपन्यांनी इंजिनिअरिंगच्या नोकऱ्यांसाठी नियम कडक केले, तेव्हा मला जाणीव झाली की आता माझ्या हक्कासाठी मला लढावेच लागेल,” अशी भावना फारुखने व्यक्त केली.
…आणि उच्च न्यायालयाने दिला न्याय!
भारतात आल्यानंतर फारुखने वकील अमोल घुगे आणि गौरव उगले यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. फारुखच्या वकिलांनी न्यायालयात भक्कम युक्तिवाद केला की, “एखादा कायदा नंतर रद्द झाला तरी, त्या कायद्याच्या अंमलबजावणी दरम्यान नागरिकाला मिळालेले हक्क हिरावून घेता येत नाहीत. पदवी रोखून ठेवल्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या उपजीविकेच्या अधिकारावर गदा आली आहे. सरकारच्या राजकीय किंवा कायदेशीर भूमिकेतील बदलाची शिक्षा विद्यार्थ्याला दिली जाऊ शकत नाही.”
दुसरीकडे, राज्य सरकारने युक्तिवाद केला की २०१४ चा अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने त्यासंबंधीचे सर्व शासन निर्णय (GR) आणि परिपत्रके आपोआप रद्द झाली आहेत. नुकतेच, महाराष्ट्र सरकारने २०१४ च्या मुस्लीम शैक्षणिक आरक्षणाशी संबंधित दशका जुना जीआर अधिकृतपणे रद्द केला आहे, ज्यावरून सध्या राजकीय वातावरणही तापले आहे.
न्यायालयाचा अंतिम निकाल
अखेर ६ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना आणि न्यायमूर्ती आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने मुंबई विद्यापीठाला तात्काळ फारुखचे निकाल, मूळ पदवी प्रमाणपत्र आणि टीसी (Leaving Certificate) देण्याचे आदेश दिले. फारुखने आपण खुल्या प्रवर्गाची पूर्ण फी भरली असून आरक्षणाचा कोणताही अतिरिक्त लाभ घेत नसल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले.
“हा खूप मोठा दिलासा आहे,” असे फारुखने निकालानंतर सांगितले. “माझी पदवी मिळवण्यासाठी मला नऊ वर्षांचा वनवास सहन करावा लागला. २०१४ च्या त्या ४ महिन्यांच्या काळात माझ्यासारख्या किती मुस्लीम विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असेल आणि ते आज कोणत्या परिस्थितीत असतील, देव जाणे! सरकारनेच दिलेल्या हक्कासाठी मला नऊ वर्षे लढावे लागले, याचे वाईट वाटते.”
