कराड : पाटण तालुक्यातील मुनावळे ( शिवसागर जलाशय ) परिसराचा आता जागतिक दर्जाचे जलपर्यटन केंद्र म्हणून कायापालट होणार असून, या प्रकल्पाने साताऱ्याच्या वैभवात भर पडेल असा ठाम विश्वास राज्याचे पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला आहे. पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत मुंबईत विधानभवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अधिकाधिक गती देण्याचे निर्देश उभय नेत्यांनी दिलेआहेत.

हा प्रकल्प महायुती सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, यामुळे सातारा जिल्ह्यात पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. सुमारे ९२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसह या प्रकल्पांतर्गत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. यात प्रामुख्याने अत्याधुनिक नौकाविहार, चित्तथरारक जलक्रीडा ( वॉटर स्पोर्ट्स ) आणि सुसज्ज पर्यटक सुविधा केंद्रांचा समावेश असेल. संबंधित विभागांना निश्चित कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत.

या जलपर्यटन प्रकल्पामुळे तारांकित उपहारगृह ( स्टार हॉटेल्स ), स्थानिक मार्गदर्शक ( गाईड्स ), आणि वाहतूकदारांना मोठ्या प्रमाणात शाश्वत रोजगार उपलब्ध होऊन या दुर्गम, डोंगरी भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल असा विश्वास पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला आहे. या बैठकीला पर्यटन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, संचालक मंगेश जोशी आणि सातारचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्यासह वन व जलसंपदाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्पांमुळे सातारा जिल्हा पर्यटन नकाशावर अधिक ठळकपणे चमकेल यात शंका नसल्याचे मंत्री शिवेंद्रराजेंनी म्हटले आहे.

प्रकल्पाची आकर्षणे

सातारा जिल्ह्याला अग्रगण्य आणि शाश्वत जलपर्यटन केंद्र म्हणून नावारूपास आणण्यासाठी मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्पासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार ९२ कोटींहून अधिक रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. अत्याधुनिक नौकाविहार ( बोटिंग ), आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे जलक्रीडा प्रकार आणि निसर्गरम्य पर्यटन परिसर विकास ही प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये आहेत.

गतिमानता अन् समन्वय

पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडून सर्व कामांसाठी निश्चित कालमर्यादा घोषित करण्यात आली आहे. लालफितीचा कारभार टाळून सर्व परवानग्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास प्राधान्य देत प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा, वन विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि पर्यटन संचालनालय यांच्यात चोख समन्वयावर भर देण्यात आला आहे.