मुंबई : मुंबई, ठाणे, पुण्यासह महापालिका, जिल्हा परिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑगस्ट- सप्टेंबपर्यंत लांबणीवर पडणार आहेत. येत्या ४ मे रोजी ओबीसी आरक्षण तसेच राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यातील बदलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यात न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले तरी त्यासंदर्भात तयारी करण्यासाठी दीड-दोन महिने लागणार आहेत. तसेच जून-जुलैमध्ये राज्यात मोठय़ा प्रमाणात पाऊस होत असल्याने या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेणे अडचणीचे आहे, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली आहे. त्यामुळे या निवडणुका आता दसरा- दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, पुण्यासह २० महापालिका, २१० नगरपालिका, २००० ग्रामपंचायती, २५ जिल्हा परिषदा, २८० पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित असून निवडणूक आयोगाला या सर्व निवडणुकांची तयारी करावी लागणार आहे. त्यातच राज्य सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करीत प्रभाग रचनेचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. शिवाय, निवडणुका होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचनाही राज्य सरकारने रद्द केली आहे. कायद्यातील या दुरुस्तीलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यावरही ४ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात २५ मेपासून मॉन्सूनपूर्व पावसाला सुरुवात होते. ७ जूनपासून कोकणात पावसाला सुरुवात होते. जून ते ऑगस्टदरम्यान राज्यात पाऊस असतो. त्यामुळे पावसाळय़ात निवडणुका घेतल्यास मनुष्यबळ तसेच अन्य यंत्रणा तैनात करणे खूपच अडचणीचे असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी सांगितले. या काळात राज्य सरकारने दिलेला प्रभाग रचनेचा आराखडा, मतदार याद्या अंतिम करण्याचे काम आयोगाला करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अडचण काय? जून ते ऑगस्टदरम्यान राज्यात पाऊस चांगलाच सक्रीय असतो. त्यामुळे पावसाळय़ात निवडणुका घेतल्यास मनुष्यबळ तसेच अन्य यंत्रणा तैनात करणे खूपच अडचणीचे असल्याची भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. मंत्रिमंडळातही चर्चा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत गुरूवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आल्याचे समजते.
