अहिल्यानगर: शहरातील दैनंदिन साफसफाईचे काम दोन सत्रांमध्ये करण्याचा महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी घेतलेला निर्णय मनपा कर्मचारी संघटनेने धुडकावून लावला असून, एकाच सत्रात कामकाज सुरू ठेवण्याच्या मागणीचे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले आहे. यासंदर्भात तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास उद्या, गुरुवारपासून आरोग्य विभागातील सर्व सफाई कर्मचारी बेमुदत धरणे आंदोलन करतील असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र सारसर व सचिव आनंद वायकर यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
मनपा प्रशासनाने दि. १ एप्रिलपासून शहरातील साफसफाईचे कामकाज सकाळी ६ ते १० व दुपारी ३ ते सायंकाळी ७ या दोन सत्रात करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, संघटनेच्या मते हा निर्णय प्रत्यक्ष परिस्थितीला धरून नसून कामगारांसाठी अत्यंत गैरसोयीचा आहे. अनेक वर्षांपासून एकाच सत्रात साफसफाईचे काम सुरळीत सुरू असताना अचानक दोन सत्रांचा निर्णय घेणे अयोग्य असल्याचे नमूद केले आहे.
संघटनेचे सरचिटणीस आनंदराव वायकर यांनी सांगितले की, बहुतांश सफाई कामगारांना पहाटे ५ वा. घरातून निघावे लागते. वाहतूक सुविधेअभावी अनेकांना पायीच हजेरीवर यावे लागते. एका फेरीसाठी सुमारे एक तासाचा प्रवास करावा लागतो. अशा परिस्थितीत सकाळी काम करून पुन्हा दुपारी हजेरी लावणे कामगारांसाठी अत्यंत कष्टदायक ठरत आहे.
याशिवाय सध्या उन्हाळ्याची तीव्रता वाढली असून दुपारच्या वेळेत प्रचंड उष्णतेचा तडाखा जाणवतो. अशावेळी सफाई कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेणे त्यांच्या आरोग्यास घातक ठरू शकते. उष्माघाताचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने प्रशासनाचा निर्णय हा कामगारांच्या जीविताशी खेळ करणारा असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
संघटनेच्या शिष्टमंडळाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अडचणी मांडल्या होत्या. उपायुक्त (कर) व अतिरिक्त आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्यापि कोणताही अंतिम निर्णय न झाल्याकडे वायकर यांनी लक्ष वेधले. एकाच सत्रात साफसफाईचे कामकाज सुरू ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा उद्या, गुरुवारपासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. यापूर्वीही महापालिकेने शहरात दिवसातून दोनदा स्वच्छता करण्याचा निर्णय राबवला होता त्यावेळीही संघटनेने विरोध करून तो बंद पाडला होता. नागरिकांनी मात्र दिवसातून दोन सत्रात साफसफाई करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. त्यामुळे आयुक्त हा प्रश्न कसा हाताळतात याकडे लक्ष राहणार आहे.
