मुंबई : ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पुलांच्या बांधकामाकरिता ‘नाबार्ड’कडून मंजूर करण्यात आलेल्या ५०० कोटींपैकी सर्वाधिक दीडशे कोटींचा निधी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या सातारा जिल्ह्यासाठी वितरित करण्यात येणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिल्याने रत्नागिरी, सिंधुदुर्गाबरोबर विदर्भ, मराठवाड्यातील जिल्ह्यांच्या वाट्याला उपेक्षा आली आहे.
‘नाबार्ड’ने मंजूर केलेल्या निधीतील जवळपास निम्मी रक्कम पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूर, सांगली, पुणे या जिल्ह्यांतील रस्ते आणि पूल बांधणीवर खर्च करण्यात येईल. दुसरीकडे पालघरचा अपवाद वगळता कोकणातील जिल्ह्यांना फारसे काही मिळाले नाही. सिंधुदुर्गची एका योजनेसाठी ४.९२ कोटींवर तर रत्नागिरीची तीन योजनांसाठी अवघ्या ४.९१ कोटींवर बोळवण करण्यात आली आहे. त्यातल्या त्यात पालघरमधील १४ योजनांसाठी २५.६५ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत, ही समाधानाची बाब. विदर्भ, मराठवाड्यातील वाशीम, ठाणे, परभणी, नंदूरबार, गोंदिया या जिल्ह्यांना १० कोटींहून कमी निधी मंजूर झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री भोसले लातूरचे पालकमंत्री आहेत, त्या जिल्ह्याला हा अवघा ५.८० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
चार टक्के दराने कर्ज
राज्यातील ३६ पैकी २७ जिल्ह्यांमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एकूण १४८ प्रकल्प (१९ रस्ते आणि १२९ लहानमोठे पूल) या निधीतून मार्गी लावले जातील. ही बहुतांश कामे सध्या निविदा स्तरावर आहेत. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता याआधीही राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेकडून (नाबार्ड) कर्ज घेण्यात आले होते. यावेळेस चार टक्के व्याजदराने हे कर्ज घेण्यात आले आहे.
