मुंबई: अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया स्थगित करावी तसेच या संदर्भातील बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल त्वरित सार्वजनिक करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आरक्षण हा काही विशिष्ट व्यक्ती किंवा कुटुंबांच्या आर्थिक स्थिती उंचावण्याचा कार्यक्रम नाही. आर्थिक उन्नतीसाठी राज्यघटनेत आणि शासनाकडे स्वतंत्र योजनांचे मोठे भांडार आहे. आरक्षण हे समाजाच्या सामूहिक हितरक्षण आणि सामाजिक न्यायासाठी आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या स्वरूपात बदल करताना अत्यंत पारदर्शक, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक प्रक्रिया अपेक्षित असते. दुर्दैवाने, सध्या सुरू असलेल्या उपवर्गीकरण प्रक्रियेत ही पारदर्शकता दिसून येत नाही, अशी खंत पटोले यांनी व्यक्त केली आहे.
आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी समाजाच्या कोणत्याही प्रतिनिधींचा समावेश न करता केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. समितीचा अहवाल जनतेसमोर सार्वजनिक न करता केवळ आक्षेप मागवले जात आहेत. अत्यंत कमी कालावधीत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा घाईघाईचा प्रयत्न सुरू आहे. या सर्व बाबी सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणाऱ्या आहेत,असे पटोले यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे सदर उपवर्गीकरण प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्यात यावी.
समितीचा संपूर्ण अहवाल त्वरित सार्वजनिक करण्यात यावा. राज्यभरात व्यापक जनसुनावण्या आयोजित करून अनुसूचित जाती आणि जनजाती घटकांच्या सर्व स्तरातील मतांचा तसेच सूचनांचा विचार करण्यात यावा. तज्ञ, अनुसूचित जाती समाजातील प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी यांचा समावेश असलेली नवीन सर्वसमावेशक समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी पटोले यांनी केली.
